सर्वांच्या लाडया गणपती बाप्पांंचे मराठी मुलखात घरोघरी आगमन झाले आहे. त्याला विघ्नहर्ता म्हणतात. पण त्याच्याच भक्तांच्या कृपेमुळे रस्त्यातील खड्ड्यांचे विघ्न मात्र हटले नाही. गणपती बाप्पांच्या आगमनाआधी रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश जोशात दिले गेले होते. कोणकोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ते मनावर घेतले त्यांचे वृत्तही माध्यमांत झळकले.
सगळेच राजकारणी आणि सत्ताधारी एरवी जनतेला रोजच कोणते ना कोणते धक्के देतच असतात. पण चक्क गणरायादेखील त्यातून सुटले नाहीत. त्यांना रस्त्यांमधील धक्के खातच यावे लागले असेल याविषयी भक्तांच्या मनात तीळमात्र शंका नाही, कारण राज्यातील बहुसंख्य रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. शिवाय सत्ताधार्यांची कार्यपद्धती आणि यंत्रणेची मानसिकता लोकांना चांगलीच परिचयाची आहे. कितीही कडक आदेशांना कात्रजचा घाट कसा दाखवला जातो हे लोकांना वेगळे सांगायला नको.
केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सुमारे एकोणतीस हजार किलोमीटरचे रस्ते खड्ड्यात गेल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच जाहीर केले आहे. अशा राष्ट्रीय महामार्गांवर तरीही टोलवसुली सुरू असल्याबद्दल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलेच फटकारले. तेवढ्यावर न्यायालय थांबले नाही. देखभाल नसलेल्या खड्ड्यांनी भरलेल्या किंवा सातत्याने वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागणार्या महामार्गांवर लोकांना टोल भरण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निकाल दिला. हाच प्रश्न वाहनचालक सरकारांना विचारत होते.
टोलनायांवर भांडणे होत होती. पण कोणताही मुद्दा राजकीय बनला की त्याचे भिजत घोंगडे होते. तो प्रश्न सुटण्याऐवजी तसाच राहू देणे आणि त्यावरून राजकारण साधणेच सर्व पक्षांच्या सोयीचे ठरत असू शकेल. टोल हे त्याचे चपखल उदाहरण आहे. यावरून सातत्याने राजकारण केले जाते. पण लोकांना टोल भरावाच लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर परिस्थितीत बदल होऊ शकेल, अशा आशा पल्लवित झाल्याचे म्हणावे का? सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक कोंडीकडेही लक्ष वेधले.
ज्याचे एक प्रमुख कारण रस्त्यांना पडणारे खड्डे हेच आहे. वाहतूककोंडीच्या फासाने वाहनचालकांचे जीव धोयात येतात. इंदूर-देवास महामार्गावर सलग बत्तीस तासांपेक्षा जास्त काळ वाहतूककोंडी झाली होती. त्यामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. कर्णकर्कश हॉर्न कान बहिरे करण्याचे एक कारण ठरतात. इंधनाचा धूर होतो आणि वाहनांचे आरोग्य बिघडते ते वेगळेच. खड्ड्यांचे अजून एक जीवघेणे गांभीर्य अर्थ आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालात नमूद आहे. २०२० ते २४ याकाळात राष्ट्रीय महामार्गावर सुमारे अडीच लाख अपघात झाले. त्यात सव्वादोन लाख लोक जखमी झाले आणि सुमारे ऐंशी हजार व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या.
अर्थात, अतिवेग, मद्य पिऊन वाहन चालवणे, तांत्रिक बिघाड हीदेखील प्रमुख कारणे आहेत. दुसर्या बाजूला २०२४-२५ या वर्षात देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर सुमारे पंचाऐंशी हजार कोटींचा टोल वसूल केला गेला. म्हणजे अपघात होवोत, वाहतूककोंडी होवो, त्यात वाहनचालकांचे जीव जावोत, टोल वसूल केला जाणारच असा सर्वांचा खाया आढळतो. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकाव केला आहे. एकवेळ भारताचे यान मंगळावर पोहोचेल पण रस्ते खड्डेमुक्त होणार नाहीत याची वाहनचालकांना खात्री वाटत असणार.
रस्ते कायमचे खड्डेमुक्त झाले तर राजकीय दुकाने बंद पडतील. दर्जाहीन काम करणार्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईल.. रस्त्यांच्या कामांमध्ये अडथळे आणणार्यांवर गुन्हे दाखल करा..अशा आशयाच्या घोषणा अधूनमधून होत असतात. पण त्या अंमलात येत नसाव्यात. खराब रस्त्यांसाठी फक्त कंत्राटदारावर गुन्हा का? सार्वजनिक विभागाच्या अधिकार्यांची काहीच जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला होता.
खड्ड्यांवरून घमासान घडते पण मुळात रस्तेच दर्जेदार आणि खड्डे पडणार नाहीत असेच का बांधले जात नसावेत? खासगी कंपन्या तसे रस्ते बांधत असताना सरकारी यंत्रणांनी बांधलेले रस्ते उखडत का असावेत? ज्याचे उत्तर कदाचित वाहनचालकांना कधीच मिळणार नाही. कारण रस्ते खड्डेमुक्त व्हावेत या इच्छाशक्तीचाच अभाव आढळतो. आता राज्यात गणेश विसर्जन मार्गावरील खड्डे बुजवले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. पण ते विसर्जन यावर्षीचे की पुढचे ते यंत्रणाच जाणो.
