महिला व मुलींवरील अत्याचार आणि त्यातील क्रौर्य या घटनांनी समाज अस्वस्थ तसेच चिंतेत आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात कुठे ना कुठे उघडकीस येत असलेल्या अशा घटना मुलींच्या पालकांची धडधड वाढवत आहेत. वयाचे भानही विकृत मनोवृत्तीला उरलेले दिसत नाही.
लहान मुलांवरील घटनासंदर्भात पोक्सोअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातात. गुन्ह्यातील अल्पवयीन पीडितांना मानसिक धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे आणि आर्थिक-वैद्यकीय सहाय्य देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी पीडिता किंवा तिच्या कुटुंबियांना न्यायालयाची पायरी चढायला लागणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले. न्यायालयाच्या मताचे समाज स्वागत करेल. तथापि ते सांगण्याची वेळ न्यायालयावर का आली याचा विचार सरकार करेल का? शारीरिक अत्याचाराच्या घटना मुली आणि महिलांना मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करतात. त्यात पीडिता अल्पवयीन असेल आणि वेळेत तिचे समुपदेशन केले गेले नाही तर तिच्या उर्वरित आयुष्यावर अशा घटनांची कायमची सावली पडण्याचा मोठा धोका असतो.
वास्तविक अशा घटना घडल्यावर सरकारने यासंदर्भात तातडीने हालचाली करणे समाजाला अपेक्षित असते. वास्तवात तसे घडत नाही, असेच न्यायालयाला कदाचित सुचवायचे असावे. थोडीशी दिरंगाईदेखील समाजाच्या उद्रेकाचे कारण ठरू शकेल का? लोक कायदा हातात घेण्याचा धोकाही वाढतो. तशा घटना अधूनमधून घडतातही. महिला आणि मुलींसाठी सामाजिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही समाज व सरकारची जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्यात अपयश येत असावे, अशी शंका यावी असेच सध्याचे वातावरण आहे.
हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नसेल का? समाज अशा घटनांकडे फक्त घटना म्हणून पाहत असावा का? अशी दुर्दैवी घटना घडल्यावर जनमानसाचा संताप कमी करण्यासाठी थातूरमातूर घोषणा केल्या जातात. कायदे करण्याची भाषा लोकांच्या अनुभवास येते. असे गुन्हे तडीस जाण्यात लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकही तात्पुरत्या उपायांनी समाधानी होतात, असा सरकारचा भ्रम का झाला असावा? याचा विचार लोकांनाही करावा लागेल. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे व दुर्दैवाने घडल्या तरी मुलींची हिंमत वाढवून न्यायासाठी सरकारवर दबाव आणणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. या कर्तव्याचा विसर समाजाला पडून कसा चालेल?
