राजस्थानच्या झालावाड जिल्ह्यातील दुर्दैवी घटनेनंतर शासनाला पुन्हा जाग आली आहे. विद्यार्थी सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि सुविधांचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारने नुकताच दिला. दोन्ही आदेशांचा उद्देश एकच असला तरी राज्य सरकारचा आदेश दुर्दैवी घटनेआधी दिला गेला होता एवढाच काय तो फरक! झालावाड घटनेत काही विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. अशा मृत्यूंचे पाप निःसंशय सरकारचेच असते.
कारण सरकारच्या बहुसंख्य आदेशांचे घोडे नेहमीच वरातीमागून धावते. याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. गच्चीवरची रेस्टारंट्स, विविध आस्थापनांच्या इमारती, जुने पूल, रुग्णालयांचे आगप्रतिबंधक उपाय आदींचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश सरकारे देतात खरी, पण त्यासाठीसुद्धा एखादी दुर्दैवी घटना घडावी लागते. घटना घडल्यावर सरकारी यंत्रणा जाग्या होतात. घोषणा आणि भेटींचा पाऊस पडतो. लेखापरीक्षण ही त्यापैकीच एक घोषणा! सरकारी प्रशासनाच्या ती इतकी अंगवळणी पडली असेल की, आदेशात फक्त घटनेच्या ठिकाणाचा बदल करावा लागण्याइतकेच कष्ट त्यांना घ्यावे लागत असतील.
जनक्षोभ आणि सामाजिक वातावरण शांत झाले की, प्रशासन पुन्हा कासवगती धारण करते. आजवर कितीतरी लेखापरीक्षणे पार पडली असतील? त्यांचे निष्कर्ष काय आले? त्यावर सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या? या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी लेखापरीक्षणे पार पडावी लागतात. ती तशी पार पडतात का? विशेषतः ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या इमारतींची अवस्था सरकारला माहीत नसते का? नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या इमारती पडया व गळया आहेत. त्याबाबतच्या बातम्या प्रसार माध्यमांतून अधून-मधून प्रसिद्ध होतात.
शाळेची भिंत किंवा छत फक्त झालावाड जिल्ह्यातच कोसळले का? राज्याच्या गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुयात साईटोला येथील शाळा इमारतीच्या स्लबचा काही भाग नुकताच कोसळला. त्यात काही विद्यार्थी जखमी झाले. अशा घटनांच्या मुद्यावरून विधानसभेत प्रश्नोत्तरे झडतात. फक्त त्यापुढे मात्र काहीच घडत नाही, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. इमारतींच्या दुरवस्थेसह स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था याही समस्या आढळतात. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता नेहमी दुर्लक्षित राहते.
अनेक दुर्गम गावांत शाळेत जाण्यासाठी रस्ते, ओढे आणि नाल्यांवर छोटे पूल नसतात. विद्यार्थी सुरक्षा हा गंभीर चर्चेचा वेगळा मुद्दा आहे. सरकारी शाळांमध्ये सीबीएसई पद्धतीचे शिक्षण देणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. शिक्षणपद्धती काळानुरूप बदलायला हवीच, पण त्यासाठी आधी शाळा इमारती चांगल्या, सुविधायुक्त आणि सुरक्षित नकोत का? शाळा महाराष्ट्रातील असोत वा राजस्थानमधील; त्यांच्या इमारतींच्या दुरवस्थेचे दुखणे सारखेच आहे.
