नाशिक जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने कहर केला आहे. मान्सूनपूर्व पावसाने देखील जिल्ह्याच्या अनेक भागात थैमान घातले होते. तेव्हाही हजारो हेटर क्षेत्रावरील पिकांना त्याचा फटका बसला होता. आता परतीच्या पावसाने तर सर्वांचे कंबरडेच मोडले आहे. गावे, रस्ते, मंदिरे, पिके पाण्याखाली गेली आहेत. गोदावरीला उधाण आले आहे. अनेक छोटे बंधारे वाहून गेले आहेत. छोटे पूल, सांडव्यांवरून पाणी वाहात आहे. पावसाच्या प्रमाणानुसार धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरूच राहील, असे स्थानिक प्रशासनाने जाहीर केले आहे. परिणामी, गोदावरीच्या उपनद्यांना पूर येण्याचा धोका वाढला आहे. तसे झाले तर पुराचे आव्हान अधिकच बिकट होऊ शकेल.
स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. काही गावात व्यावसायिक संकुलांमध्ये पाणी शिरले. येवला तालुयात पोल्ट्री फार्मची भिंत कोसळून शेकडो कोंबड्या मृत्युमुखी पडल्या. जिल्ह्याच्या कानाकोपर्यात सुमारे शंभरपेक्षा जास्त पशुधन मृत्युमुखी पडल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वादळी वार्यांमुळे काहींच्या कांदा चाळींवरील पत्रे उडून गेले. तो कांदा भिजला. काही ठिकाणच्या कांदा रोपवाटिका पाण्यात बुडाल्या. त्याचा परिणाम आगामी कांदा लागवडीवर होऊ शकेल. खरीप हंगामातील मका, सोयाबीन, बाजरी यांची सोंगणी सुरू होती. काही पट्ट्यात ऑटोबर द्राक्ष छाटणीची तयारी सुरू होती. पण द्राक्षबागांमध्ये साठलेल्या पाण्यामुळे ही कामे ठप्प झाली आहेत.
अहिल्यानगर-मनमाड महामार्ग पाण्याखाली गेला. गावांमध्ये पाणी शिरले आहे. ठिकठिकाणच्या स्थानिक नद्यांना पूर आल्याने तात्पुरते स्थलांतर केले गेले. काढणीला आलेला कापूस सडण्याची भीती उत्पादक व्यक्त करतात. शिर्डीत तर ढगफुटीसारखा पाऊस झाला. ही फक्त वानगीदाखलची उदाहरणे आहेत. सगळीकडे सारखीच दाणादाण उडाली आहे. आगामी काही दिवस पावसाचा इशारा कायम आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाले नाही तर नुकसानीचे प्रमाण वाढेल हे नक्की. नाशिकला कोणीही वाली नाही. त्यामुळे नाशिकला दत्तक घेऊन त्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. पण त्यांच्याऐवजी पावसानेच नाशिक जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचा चेहरा बदलला आहे.
सत्ताधारी आणि इतर नेत्यांचे पाहणी दौरे सुरूच आहेत. ते होतच राहतील. पण तातडीने प्रत्यक्ष मदत दिली गेली नाही तर अशा भेटी म्हणजे शेतकर्यांसाठी ‘शब्द बापुडे’ अशा ठरण्याची शयताच जास्त ठरू शकेल. ज्या तर्हेने पाऊस कोसळला किंवा कोसळत आहे त्यावरून शेती समूळ उद्ध्वस्त झाली हे सांगण्यासाठी विशेष कौशल्याची गरज नाही. शासकीय भेटींचे महत्व असते. तथापि, राजकीय भेटींचा सिलसिला पीडितांना नकोसा होतो. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नुकसानीचा अंदाज तुलनेने अचूक येऊ शकेल. कदाचित म्हणूनच मोबाईल किंवा ड्रोनने काढलेली छायाचित्रे पंचनाम्यासाठी ग्राह्य धरली जातील आणि कागदी अडथळे दूर केले जातील असे मुख्यमंत्र्यानी जाहीर केले आहे. तातडीने पंचनाम्यांचे आदेशही त्यांनी दिले. आदेश कागदोपत्री वजनदार ठरतात; पण ते तसे अनुभवास यावे याची दक्षता घेतली जाईल का? अन्यथा नैसर्गिक आपत्तीनंतर नुकसानग्रस्त भागांचे प्रभावशाली व्यक्तींचे दौरे पार पडतात.
आश्वासने दिली जातात. अश्रू पुसले जातात. पण नागरिकांसाठी मात्र परिस्थिती मागच्या पानावरून पुढे सुरू राहिल्याचे वेळोवेळी आढळते. दौर्यांच्या वेळची लगबग नंतर शांत होताना आढळते. मदत नको पण कागदपत्रांचे भेंडोळे आवरा असे म्हणण्याची वेळ येत असल्याची तक्रार लाभार्थी अनेकदा करतात. सध्याची परिस्थिती मात्र अपवाद ठरायला हवी. कारण नुकसानच तसे झाले आहे. खरीप हंगाम मातीमोल झालाच आहे; पण रब्बीही हातातून जाईल का अशी भीती शेतकरी व्यक्त करतात. बहुतांश राजकीय पक्षांचे मंत्री, खासदार व आमदारांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी त्यांचे एक दिवसाचे वेतन दिल्याचे त्यांच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे.
राज्यातील सुमारे दीड लाख अधिकार्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्य्यता निधीला दिले जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने माध्यमांना सांगितले. घोषणा प्रत्यक्षात आल्याचे देखील यथावकाश जाहीर केले जाईल अशी जनतेची अपेक्षा आहे. अशा स्वयंस्फूर्त पुढाकाराचे समाज स्वागत करेल. नुकसानीच्या मुद्यावरून राजकारण नकोच. त्यामुळे पीडितांचे दुःख हलके होणार नाही. त्यापेक्षा असा सक्रिय आर्थिक सहभाग कदाचित इतरेजनांनाही प्रेरणादायी ठरू शकेल. तथापि, पुरेशी तातडीने आणि विनासायास सरकारी मदत हाच खरा यावरचा उपाय आहे.
