भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. 2050 पर्यंत ती संख्या सुमारे 35 कोटी असेल असा अंदाज युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड या संस्थेच्या भारतातील प्रमुखांनी नुकताच माध्यमांकडे व्यक्त केला. संख्येबरोबरच त्यांच्या समस्याही वाढत आहेत.
उत्तम नोकरी, त्यामुळे मिळणार्या सुविधा आणि कौटुंबिक सुबत्ता असलेल्या ज्येष्ठांची परिस्थिती बरी असू शकते. तथापि सगळ्यांकडेच उदरनिर्वाहाचे योग्य साधन आणि निवृत्तिवेतनाची सुविधा असतेच असे नाही. त्यामुळे निवृत्तिनंतरच्या उदरनिर्वाहाची समस्या अनेकांना भेडसावते. कुटुंबियांवर भार झाल्याची भावना त्यांना सतावते. अनेकांनी त्यांच्या आयुष्याचा जोडीदार गमावलेला असतो. कुटुंबातील सदस्य नोकरी-व्यवसायासाठी दिवसाचे अनेक तास बाहेर असतात.
ज्येष्ठांना ते वेळ देऊ शकत नाहीत. परिणामी अशा ज्येष्ठांच्या मनात एकटेपणाची भावना निर्माण होऊ शकते. परिणामी मन अस्वस्थ तर शरीर अस्वस्थ अशीच अनेकांची अवस्था आढळते. अशा ज्येष्ठांसाठी अहमदाबादमधील दोघांनी ‘द फॅमिली मेंबर’ स्टार्टअप सुरू केले आहे. त्याविषयी माध्यमांत वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. हे स्टार्टअप ज्येष्ठांची सर्व प्रकारची देखभाल करते. त्यासाठी युवांना प्रशिक्षण देते. सुमारे तीन हजार लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे.
भारतीय संस्कृतीचा दाखला जगभर दिला जातो. ‘हे विश्वची माझे घर’ याचा गौरव केला जातो. त्याचा सार्थ अभिमान प्रत्येकाला असावाच. तथापि ज्येष्ठांच्या विपरीत अवस्थेला युवा पिढीलाच जबाबदार मानले जात असावे का? या दाव्याची पुष्टी करणार्या घटना अधूनमधून घडतात, हेही वास्तवच. काही मुले त्यांच्या आई-वडिलांना तीर्थस्थळी सोडून पळ काढतात. रुग्णालयाच्या दारात टाकून जातात. मुलांनी मारहाण केल्याच्या तक्रारी पोलिसात दाखल असतात. भरल्या घरात उपेक्षा होते अशी भावना अनेक ज्येष्ठ प्रसंगी व्यक्त करताना आढळतात.
पीडितांचे हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी सरकारने कायदे केले आहेत. सामाजिक संस्था काम करतात. आई-वडिलांना जगणे नकोसे करणार्यांना कायद्याचा बडगा दाखवण्याला कोणाचीच हरकत नसेल. तथापि त्या तराजूत सर्वांना तोलणे योग्य ठरू शकेल का? अनेक घरांमध्ये ज्येष्ठांच्या स्वभावाचा त्यांच्या मुलांना त्रास होताना आढळतो. तेही नजरेआड केले जाऊ शकेल का? तथापि काळ बदलत आहे.
उदरनिर्वाहाच्या योग्य संधी मुलांना खुणावतात. त्यासाठी मुले घर सोडतात. अनेक जण परदेशी जातात. बहुसंख्य तिकडेच स्थायिक होतात. त्यांच्या पालकांची त्याला संमती असू शकेल असे समाजाला का वाटत नसावे? त्यांची त्यांच्या मुलांविषयी तक्रार नसू शकते ही शक्यता समाज का नाकारत असावा? आई-वडील एकटे राहतात याची जाणीव त्यांच्या मुलांनाही असते. त्यामुळे निर्माण होणार्या समस्याही ते जाणून असतात. या परिस्थितीचा ताण संबंधित सर्वांना जाणवत असू शकेल. अशांची सोय पाहणारे उपरोक्त स्टार्टअप किंवा सामाजिक संस्थांचे काम अनेक प्रकारचे ताण हलके करू शकेल का?
