तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रोज नवनवे शोध लागत आहेत. देशात मोबाईल वापरकर्त्यांचे प्रमाण सुमारे 75 टक्के असल्याचे आणि त्यापैकी सुमारे 85 टक्के लोक इंटरनेट वापरतात, असे सांगितले जाते. देश मानवी अंतराळ मोहीम राबवणार आहे. साक्षरता दर वाढता आहे. गरिबी कमी होत असल्याचेही बोलले जाते. वरवर पाहता सामाजिक प्रगतीची ही लक्षणे नक्कीच समाधानकारक मानली जातील..जातात. तथापि मूल्यांच्या पातळीवर, जात निर्मूलनाच्या पातळीवर समाजाची मानसिकता मात्र अजूनही बुरसटलेलीच असावी का?
मुलीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून तिचे वडील आणि भावाने तिच्या पतीचा खून केल्याची घटना नुकतीच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडली. तिचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. केवळ जातीबाह्य विवाह केला म्हणून माणसे त्यांच्या किंवा अन्य कोणाच्याही पोटच्या गोळ्याला त्याच्या जीवाची किंमत मोजायला कशी लावू शकतात? टोकाचा वेडाचार कशी करू शकतात? असे घडले की अशा लोकांच्या बुरसटलेल्या मानसिकतेवर टीका केली जाते. त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली जाते. तसे व्हायला हवे यात दुमत असणार नाही. तथापि माणसांवर जातीचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढतच का चालला असावा? तसे असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची असू शकेल? यासंदर्भात कडक कायदे असल्याचे सरकार सांगते. तरीही अशा घटना का घडतात? कायद्याची कडक आणि प्रभावी अंमलबजावणी होत नसावी, असा याचा सरळ अर्थ आहे.
अशा घटनांमध्ये गुन्हा दाखल होतो. सुनावणी वर्षानुवर्षे सुरूच राहते. घटना लोक विसरून जातात. दुर्दैवाने दुसरी घटना घडली की पुन्हा एकदा तसेच घडते. कायद्याचा धाक निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. समाजावर राजकारणाचाही विलक्षण प्रभाव असतो. राजकीय पक्षांची जातीपातींविषयीची बेगडी सामाजिक जागरुकतादेखील महत्त्वाचे कारण ठरू शकेल का? ठरवले तर जातीपाती हद्दपार करण्यासाठी राजकीय पक्ष पोषक वातावरण निर्माण करू शकतात. प्रत्येक पक्षाचे लाखो कार्यकर्ते असतात. त्यांच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी पक्ष पुढाकार घेऊ शकतात.
संधी मिळेल तेव्हा तशा भावना व्यक्त करण्यात सगळेच पक्ष आघाडीवर असतात. पण निवडणुकीचे वारे वाहायला लागले की पडद्यामागे मात्र जातीचीच गणिते मांडली जातात. मतदारसंघांचे जातीनिहाय आराखडे तयार केले जातात. जात हटवा असे फक्त म्हणायचे असते पण सोयीसाठी तिचा वापर करायचा असतो असे सामान्य माणसांनादेखील वाटू लागते. मग ती सोय राजकारण्यांसाठी सत्तेची असते तर बहुसंख्य सामान्यांसाठी त्यांच्या मुला-मुलींच्या विवाहाची असते. ती मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना अद्दल घडवण्याचा प्रयत्न काही माथेफिरू करतात आणि अशा घटना वाढतच जातात. जातीपातीच्या वाढत्या विकाराच्या दोषाचे मूळ कायदे निष्प्रभ ठरवण्यात आणि पक्षांच्या दुटप्पी राजकारणात दडले आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
