सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२६ रोजी ‘हरिष राणा’ प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत केवळ शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांपुरती मर्यादित असलेली ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ म्हणजेच निष्क्रीय इच्छामरणाची कायदेशीर प्रक्रिया आता खासगी रुग्णालयांमध्येही राबविण्यास राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वैद्यकीय, कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून हा निर्णय पुरोगामी आणि काळाची गरज मानला जात असला तरी या निर्णयाच्या नाण्याच्या दोन्ही बाजू गांभीर्याने समजून घेणे आणि त्यातील संभाव्य धोके ओळखून ठोस उपाययोजना करणे तितकेच गरजेचे आहे.
या निर्णयाची सकारात्मक आणि मानवी बाजू विचारात घेतली तर असाध्य आजारांनी ग्रस्त असलेल्या, पूर्णपणे परावलंबी जीवन जगणार्या आणि वैद्यकीय यंत्रणेच्या आधारे केवळ कृत्रिम श्वास घेत असलेल्या रुग्णांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणारा आहे. रुग्णाने आपल्या हयातीत किंवा निरोगी असताना व्यक्त केलेल्या आगाऊ निर्देशानुसार किंवा गंभीर परिस्थितीत त्याच्या निकटवर्ती नातेवाइकांच्या संमतीने, अत्यंत वेदनादायी टप्प्यावर सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा अधिकार मिळणे हा मूलभूत मानवी हक्कांचाच एक भाग आहे. महाराष्ट्रातील आरोग्यव्यवस्थेचा विचार करता, बहुतांश रुग्ण गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांवरच अधिक अवलंबून असतात. शासकीय रुग्णालयांमधील मर्यादित खाटा, अपुरे मनुष्यबळ आणि प्रचंड ताण या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयांना हे अधिकार मिळाल्यामुळे वैद्यकीय व कायदेशीर प्रक्रियेतील मोठा विलंब टळू शकेल.
परिणामी, रुग्णाच्या नातेवाइकांची होणारी प्रचंड आर्थिक पिळवणूक, मानसिक तणाव आणि रुग्णाच्या शरीराची होणारी अतोनात होरपळ यापासून सुटका मिळण्यास मोठी मदत होईल. मात्र, दुसर्या बाजूला या निर्णयाची नकारात्मक बाजू तितकीच गंभीर आणि संवेदनशील आहे. आपल्याकडील खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढते व्यावसायिक स्वरूप आणि नफा कमावण्याची वृत्ती लक्षात घेता, या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची भीती नाकारता येत नाही. रुग्णाच्या मालमत्तेवर किंवा वारसाहक्कावर डोळा असलेले स्वार्थी नातेवाइक किंवा उपचाराचा प्रचंड खर्च टाळू पाहणारे कुटुंब या कायदेशीर व्यवस्थेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तसेच, खासगी रुग्णालयांकडून आयसीयूमधील व्हेंटिलेटरवरील रुग्ण लवकरात लवकर कमी करून नवीन आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे रुग्ण भरती करण्यासाठी घाईघाईने निर्णय घेतले जाण्याची शयताही नाकारता येत नाही.
या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे’ आणि ‘उपचार थांबवून त्याला मृत्यूच्या दारात ढकलणे’ यातील सीमारेषा अत्यंत धूसर होण्याची मोठी भीती व्यक्त केली जात आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाने आखून दिलेली संरचनात्मक व कायदेशीर यंत्रणा अत्यंत कठोर असावी. प्राथमिक वैद्यकीय मंडळात रुग्णालयाचे प्रशासक, गंभीर आजारांवरील तज्ज्ञ, फिजिशियन किंवा सर्जन यांचा समावेश असेल. तर द्वितीय वैद्यकीय मंडळामध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नामनिर्देशित केलेले दोन स्वतंत्र तज्ज्ञ डॉटर आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक स्वतः राहतील. ही द्विस्तरीय तपासणी प्रक्रिया केवळ कागदावर किंवा औपचारिकता म्हणून न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत पूर्णपणे पारदर्शक राहिली पाहिजे. इच्छामृत्यूची प्रक्रिया केवळ कागदावर राहता कामा नये तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर सक्षम यंत्रणा उभी राहणे गरजेचे आहे. विशेषतः शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात याविषयी असलेली
अनभिज्ञता दूर करण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे आणि प्रमाणित कार्यपद्धती कठोरपणे लागू करणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयांना दिलेला हा अधिकार असाध्य आजाराने तडफडणार्या रुग्णाला ‘यातनांपासून मुक्ती’ देण्याचे संवेदनशील माध्यम आहे. परंतु त्याचे रूपांतर रुग्णालय किंवा नातेवाइकांनी ‘आपल्या जबाबदारीतून मुक्ती’ मिळविण्यात होऊ नये. मानवी जीवनाचे मूल्य हे कोणत्याही आर्थिक किंवा प्रशासकीय गणितापेक्षा सर्वोच्च आहे. ही प्रक्रिया गरजू रुग्णांसाठी सुलभ असावी, परंतु नियमांच्या बाबतीत ती अजिबात शिथिल किंवा ढिसाळ नसावी. कायदेशीर गुंतागुंत कमी करतानाच, मानवी मूल्ये, वैद्यकीय नैतिकता आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा योग्य समतोल राखला गेला, तरच या ऐतिहासिक निर्णयाचा खर्या अर्थाने रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय मिळू शकेल.
