महाविद्यालय स्तरावरील निवडणुकांचे विद्यार्थ्यांना नेहमीच आकर्षण राहिले आहे. तथापि वाढते वादविवाद, क्वचित मारामार्‍या आणि द्वेषभावना अशा विविध कारणांमुळे या निवडणुकांवर काही काळ बंदी घातली गेली होती. ती आता नाही. तरीही त्याच कारणांमुळे या निवडणुका घेणे म्हणजे डोकेदुखी ठरत असाव्यात का? सर्वोच्च न्यायालयाला तेच सुचवायचे असावे का? दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांची निवडणूक वादामुळे चर्चेत आहे.
या निवडणुकांदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण आणि नुकसान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. पैशांची उधळपट्टीही त्यात आलीच. दोषींना शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी. असे करून कोणालाही पळून जाता येणार नाही हा धडा त्यातून संबंधितांना मिळेल असे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त माध्यमात आले आहे. निवडणूक प्रक्रिया ही युवा पिढीला भ्रष्ट करण्यासाठी नाही अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. याचाच विसर विविध विद्यार्थी संघटना आणि त्यांच्या पाठीराख्या राजकीय पक्षांना का पडत असावा? महाविद्यालये म्हणजे निवडणुकीचे आखाडे नाहीत याची जाणीव करून देण्याची वेळ न्यायालयावर कोणी आणली? वास्तविक या निवडणुकांकडे म्हणजे युवा पिढीत लोकशाही रुजवण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहिले जायला हवे.
विद्यार्थी दशेत मुले शाळेत नागरिकशास्त्र शिकतात. त्यात लोकशाही, निवडणूक, मतदान, नागरिकत्व, त्याचे अधिकार, कर्तव्ये अशा अनेक गोष्टी मुलांना शिकवल्या जातात. ज्या सुजाण नागरिकत्वाची पहिली पायरी मानली जायला कोणाची हरकत नसावी. मुले जे शिकतात त्याची प्रात्यक्षिके किंवा प्रशिक्षण त्या शिक्षणाला अधिक अर्थपूर्ण आणि प्रभावी बनवते. तद्वतच निवडणुकीचे आणि मतदानाचे प्रात्यक्षिक शिकण्याचे, लोकशाही सार्थ ठरवणार्‍या एका महत्त्वाच्या प्रक्रियेचे धडे गिरवण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणून महाविद्यालयीन निवडणुकांकडे पाहिले जाणे अपेक्षित आहे. तथापि ते तसे घडत नाही.
आज वयाची साठी गाठलेल्या पिढीतील अनेकांना त्यांच्या या निवडणुका कदाचित आठवत असतील. ज्या कदाचित निकोप वातावरणात पार पडत असतील. तथापि हळूहळू विद्यार्थी संघटनांना राजकीय पक्षांचे पाठबळ मिळू लागले आणि पक्षांचा महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप वाढला. त्यामुळे या निवडणुकांचे स्वरूपच बदलल्याचे आढळते. जे अयोग्य आहे असेच न्यायालयाने सुचवले आहे. सामान्य तरुणांनी राजकारणात पडावे असे आवाहन पंतप्रधान नेहमीच करतात. ते आवाहन सार्थ ठरवण्याचा महाविद्यालयीन स्तरावरील निवडणुका एक मार्ग ठरू शकतील. अर्थात त्यांचे स्वरूप निकोप राखले गेले तर तो निर्धार मात्र राजकीय पक्षांनाच करावा लागेल.
