मजुराचा मुलगा जिल्हाधिकारी झाला’ किंवा ‘गरीब कुटुंबातील मुलगी फौजदार झाली’ अशा बातम्या वृत्तपत्रांत हल्ली वाचायला मिळतात. अशा बातम्या वाचकांना आकर्षित करतात. आयुष्यात काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द असणार्‍या आणि त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार्‍या युवक-युवतींना अशा यशोगाथा प्रेरणादायी ठरतात. आपणसुद्धा आपले ध्येय साध्य करू शकू, हा विश्वास त्यांच्या मनात निर्माण होतो.
गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या अनेक सोयी-सुविधा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध योजनांतून उपलब्ध करून दिल्याचा गाजावाजा सरकारी जाहिरातबाजीतून नेहमी केला जातो. शिष्यवृत्ती तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीही सरकारकडून केली जाते. तरीसुद्धा गरिबांघरच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत काही ना काही अडथळे निर्माण होतच असतात किंवा ते निर्माण तरी केले जातात.
उत्तर प्रदेशातील एका दलित कुटुंबातील विद्यार्थ्याचा आयआयटी प्रवेश त्याच्याकडे पुरेसे पैसे नसल्याने टळला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मात्र त्या विद्यार्थ्यासाठी आयआयटीचा प्रवेश सुकर झाला. मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील मजूर कुटुंबातील अतुल कुमार हा विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितीत मोठ्या कष्टाने शिक्षण घेऊन स्वतःचे आयुष्य घडवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. जेईई परीक्षा तो पास झाला. त्याला आयआयटी धनबाद येथे ‘इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग’ शाखेतील जागा मिळाली. 24 जून 2024 पर्यंत त्याला शुल्क भरून प्रवेश घ्यायचा होता.
दुर्दैवाने पैशांची जमवाजमव वेळेत करून त्याला प्रवेश घेता आला नाही. त्यामुळे त्याची जागा रद्द झाली. 17,500 रुपये प्रवेश शुल्क साधारण लोकांसाठी नगण्य वाटत असले तरी अतुल आणि त्याच्या कुटुंबाच्या दृष्टीने तेवढे पैसे जमवणे म्हणजे मोठे दिव्यच होते. अतुलचे वडील मजुरी करतात. दिवसाकाठी त्यांना कसेतरी जेमतेम 450 रुपये मिळतात. मुलाच्या शैक्षणिक भावितव्याचा विचार करून त्याच्या वडिलांनी गावातील लोकांकडून उधार-उसनवार घेऊन पैशांची जमवाजमव केली, पण पैसे जमायला उशीर झाला. तोपर्यंत प्रवेशाची मुदत टळली होती. अखेर निश्चयी आणि महत्त्वाकांक्षी अतुलने झारखंड उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. तेथे पदरी निराशा आल्याने त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण उपयोग झाला नाही. अखेर अतुलच्या हितैषी वकिलांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने आयआयटी धनाबादच्या भूमिकेबद्दल नाराजी प्रकट केली.
हा विद्यार्थी आधी झारखंड आणि नंतर मद्रास न्यायालयात गेला. तेथून तो आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला आहे. आपण अशी प्रतिभा गमावू शकत नाही. अशा तरुणांमधील प्रतिभेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने बजावले. अतुलचा प्रवेश करून घ्यावा, अशी प्रतिभा वाया घालवू नका, असे आदेश सरन्यायाधिशांनी आयआयटी धनबादला दिले. त्याचबरोबर पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी अतुलला शुभेच्छाही दिल्या. अतुलसारख्या गरीब विद्यार्थ्याच्या उच्च शैक्षणिक प्रवेशाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशीलतेने हाताळले. त्यामुळे नाउमेद होण्यापासून आणि भविष्यातील भारताचा एक निष्णात अभियंता होण्याची संधी हुकण्यापासून अतुल वाचला. त्याला मिळालेला हा ‘सर्वोच्च’ सामाजिक न्याय ठरावा.
अतुलकडे आयआयटी प्रवेशासाठी पुरेसे पैसे नव्हते म्हणून त्याचा प्रवेश हुकला. मग त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी त्याने आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय गाठले. यासाठी त्याच्याकडे पैसे कुठून आले? असे निरर्थक आणि खोचक प्रश्नही उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच बरे! एका अतुलला न्याय मिळाला, पण गरिबी अथवा परिस्थिती अनुकूल नसल्याने उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणारे असे कितीतरी अतुल समाजात असू शकतील. त्यांना न्याय कोण मिळवून देणार?
