माध्यमात लाडकी बहीण हा शब्द प्रसिद्ध होत नाही असा एकही दिवस उजाडत नाही. कधी लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणार असल्याचे तर कधी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करणार असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे खर्या लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था असू शकेल. केंद्र अथवा राज्य सरकारी योजनांचे असे हसे का होते? एक तर योजना अंमलबजावणीअभावी फाईल बंद राहतात किंवा भ्रष्टाचारामुळे गाजतात. फसवणुकीचे किंवा अंमलबजावणीअभावी योजना फसल्याचे हे एकच उदाहरण नाही.
सरकार गरिबांसाठी मोफत धान्य योजना राबवते. अनेक श्रीमंत माणसांनीदेखील त्याचा लाभ घेतल्याचे पुरवठा विभागाच्या शोधमोहिमेत उघड झाले आहे. सुमारे ३४ हजार लोकांनी गेले सहा महिने त्यांचे धान्य घेतलेले नाही. गरजू माणसे धान्य घेण्यासाठी रेशन दुकानाच्या पायर्या झिजवतात. मग ते सहा महिने धान्य घेणार नाहीत असे घडू शकेल का? नोकरी प्रशिक्षणासाठी बाहेरगावी जाव्या लागणार्या महिलांना सुरक्षित निवास उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार ‘सखी निवास’ योजना राबवते. नाशिक जिल्ह्यात तसा एकही निवास नसल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
राज्याच्या लाडकी बहीण योजनेच्या सुमारे अडीच कोटी लाभार्थ्यांपैकी सुमारे साडेसव्वीस लाख व्यक्ती अपात्र ठरल्याची माहिती खुद्द महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनीच दिली. त्यात सरकारी महिला कर्मचारी आणि काही भावांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून ते पैसे वसूल करणार असल्याचे मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले आहे. ते कसे करणार याविषयी मात्र सरकारी पातळीवर अजून तरी चुप्पी आढळते. कारण शेवटी सरकारी पैसे गेले आहेत. कोणाचेही वैयक्तिक पैसे पणाला लागलेले नाहीत. त्यामुळे ते वसूल करण्यात खरेच किती जणांना रस असेल? निवडणूकपूर्व लोकानुनयी घोषणा करण्याची सवय अशा योजनांच्या मुळावर येत असावी. सरकारच्या आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडवण्यास अशा योजना कारणीभूत ठरतात.
लाडकी बहीणमुळे इतर विभागांच्या योजनांवर विपरीत परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, गत महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला गेल्याचे सांगितले जाते. योजना काय आहे हे विस्ताराने सांगितले जाते. पण त्याबरोबरीने उत्तरदायित्त्व आणि अंमलबजावणीविषयी काहीच सांगितले जात नाही आणि लोकही विचारत नाहीत. वस्तुनिष्ठ माहिती आणि आकडेवारी, योजनेच्या अचूक आराखड्याचा अभाव आणि गैरव्यवस्थापन यामुळे बहुसंख्य योजना निष्प्रभ ठरतात किंवा त्यात फसवणूक होते. जशी ती लाडकी बहीणमध्ये घडली. विविध निमित्ताने सरकारे नागरिकांची अनेक प्रकारची माहिती संकलित करतात. त्या माहितीची छाननी केली जाते का? तिचा उपयोग कुठे केला जातो? अर्थात, अशा फसवणुकीचा दोष फक्त सरकारला देऊन चालणार नाही.
लोकही तितकेच कारणीभूत मानले जायला हवेत. आर्थिक संपन्न लोकांनाही त्याचा लोभ टाळता येत नाही आणि असे करण्यात त्यांना गैरही वाटत नाही. सरकारी पातळीवर शहानिशा किंवा पडताळणी केली जात नाही. केली तरी कारवाई होत नाही हा लोकभ्रम त्यांच्या अशा वर्तणुकीचे एक कारण ठरतो. म्हणजेच अप्रत्यक्ष त्याला सरकारच जबाबदार मानले जाऊ शकेल. सरकारी पातळीवरील अशा अकार्यक्षमतेचे परिणाम खर्या लाभार्थ्यांना भोगावे लागतात. लाडकी बहीणअंतर्गत दिली जाणारी आर्थिक मदत गरजू महिलांसाठी आधार ठरली. काहींनी त्याआधारे छोटे व्यवसाय सुरू केले. तथापि, उपरोक्त घडामोडींमुळे त्यांच्यात अस्वस्थता आहे.
योजना बंद तर केली जाणार नाही ना अशी त्यांना भीती आहे. यातून सरकारला अनेक धडे शिकता येण्यासारखे आहेत. अचूक माहितीअभावी लोकानुनयासाठी घोषणांची घाई नको. योजना आणि अंमलबजावणी आराखडा आणि उत्तरदायित्वदेखील एकाच वेळी जाहीर करण्यासह पात्रता निकषांची वारंवार छाननीही गरजेची असते. अचूक माहितीचे (डेटा) संकलन आणि त्याचे संशोधन हा कोणत्याही योजनेचा मूळ गाभा असतो एवढे जरी यातून लक्षात आले तरी पुरे. म्हणजे अपात्र व्यक्तींकडून वसुलीची किंवा त्यांचे लाभ रद्दच्या उठाठेवी करण्याची वेळ येणार नाही. ती करण्यात मानवी श्रम, वेळ आणि पैसे वाया घालवण्यापेक्षा योजना जाहीर करण्यासाठी हे संसाधन वापरणे अधिक श्रेयस्कर नाही का?
