केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकर्यांप्रती कळवळ्याचा बुरखा काल-परवा संसदेत फाटला. महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना पावसाचा चांगलाच दणका बसला होता. हजारो हेटरवरील पिकांची माती झाली होती. त्यांच्यासाठीच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून प्राप्त झाला नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. तो टीकेचा मुद्दा बनला नसता तरच नवल. चौफेर टीका झाल्यावर प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचा खुलासा त्यांनी परत एकदा केला. ही जादू कशी घडली, हेही त्यांनी स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते. केंद्रीय मंत्र्यांना कोणी माहिती दिली हे जनतेला कळेल का?
विचारलेला प्रश्न तारांकित होता, असे माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. तारांकित प्रश्नाला सरकार तोंडी उत्तर देते. जनतेच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेऊन सरकारला त्यासाठी उत्तरदायी बनवणे यातून शय होऊ शकते. अधिक माहिती पूरक प्रश्न विचारून घेतली जाऊ शकते. तसा प्रयत्न केला गेला तेव्हा सरकारी मानसिकता उघडी पडली. चोवीस तासांत नकारार्थी उत्तराची जागा होकाराने कशी घेतली? अद्याप प्रस्ताव पाठवला नसल्याचे राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी सांगितले, असे खासदार सुप्रिया सुळे माध्यमांपुढे स्पष्ट करतात. प्रस्ताव पाठवला गेल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री करतात.
केंद्रीय कृषिमंत्री त्यांच्या सुरात सूर मिसळतात. या गौडबंगालामुळे पीडित शेतकर्यांनी मात्र नक्कीच डोयाला हात लावला असेल. कोण खरे किंवा खोटे याच्या तपशिलात जाण्याची शेतकर्यांची अजिबात इच्छा नसावी. कोण कोणास काय म्हणाले यापेक्षा वेळेवर मदत मिळण्यात शेतकर्यांना रस आहे. कारण पावसाळा ऋतूने राज्यातील हजारो शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले आहे. केंद्रीय पथकानेदेखील त्यांच्या नुकसानीचा पाहणी दौरा केला होता. शेतकर्यांच्या डोळ्यांत आणि जमिनीत पाणीच पाणी झाले होते. ते पाहणी दौर्याच्या सदस्यांना दिसले नसेल का? की तोपर्यंत ते आटून गेले होते? राज्य सरकारच्या प्रस्तावावरच अवलंबून राहायचे असेल तर पाहणी दौरा कशासाठी केला जातो? ते कशाची पाहणी करतात? पावसाच्या मार्याने किती हेटर शेतीचे नुकसान झाले यातही गोलमाल आढळतो.
सुमारे चौदा लाख हेटर शेती उद्ध्वस्त झाल्याचे राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले होते तर फक्त काही लाख हेटर शेती पाण्यात गेल्याची माहिती केंद्राला दिली गेल्याचे सांगितले जाते. मदतीचे दोन प्रस्ताव दिल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन व मदत-पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी माध्यमांना सांगितले. शेतकर्यांनी यापैकी नेमके कोणाचे खरे मानायचे? कोण खरे बोलते हे कसे शोधायचे? ते शेतकर्याचे काम आहे का? शेतकर्याचे नुकसान झाले की, सगळेच नेते बांधांवर धाव घेतात. शब्दशः त्याच्या शेताची माती कमी करतात. त्यांच्याविषयी कळवळा दाखवण्यात सगळेच पुढे असतात. पण शेतकर्यांच्या झोळीत फक्त आश्वासनेच पडतात. शेतकर्यांनी स्वतःला आणि कुटुंबाला सावरायचे की सरकारी गोंधळाला तोंड द्यायचे? अतिवृष्टीने फक्त शेतीचीच माती झाली असे नाही. शेतातील उपजाऊ माती वाहून गेली आहे. हजारोंच्या पशुधनाचा बळी गेला आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामदेखील हातातून गेला आहे.
आगामी दोन वर्षे तरी शेतकरी डोके वर काढू शकणार नाहीत असा जबरदस्त फटका बसला आहे. राज्य सरकारने दोनदा मदत जाहीर केली होती. केंद्राकडून मदतीचे आश्वासन दिले होते. केंद्रात आणि राज्यात एका पक्षाचे सरकार आहे. परिणामी, भरघोस मदत पदरात पडेल असे शेतकर्यांना वाटले होते. तथापि, कृषिमंत्र्यांच्या कोलांटउडीने त्यांच्या आशेवर पुन्हा एकदा पाणी फेरले आहे. नुसता जय किसानचा नारा देणे पुरेसे नाही. सरकार शेतकर्याचा उल्लेख अन्नदाता असे करते. अन्नसुरक्षा योजना त्याच्या भरवशावर राबवली जाते. त्याच्या पाठीशी सरकार उभे राहिले नाही तर त्याने तरी कोणाकडे आशेने पाहावे? निसर्ग आणि सरकारने त्यांची चेष्टा आरंभली आहे. शेतकर्यांनी गपगुमान सगळेच फटके सहन करावेत. आशेने कोणाकडे बघू नये. सरकारकडून तर अजिबात अपेक्षा करू नये. ज्याची शेती त्याची जबाबदारी असेच सरकारांना सुचवायचे असावे का? खुलासे आणि प्रतिखुलासे तिकडेच निर्देश करतात.
