शारदीय नवरात्रोत्सवाला परवा मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. ते औचित्य साधून तमाम मराठी जनांचा नवरात्रोत्सवाचा आनंद द्विगुणीत करणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने याचवेळी घेतला. मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. मायमराठीला हा बहुमान देण्यासाठी केंद्र सरकारने शारदीय नवरात्रोत्सवातील घटस्थापनेचा मुहूर्त साधला. मराठीजनांना गेल्या अनेक वर्षांपासून या निर्णयाची प्रतीक्षा होती. या प्रलंबित मागणीची अखेर पूर्तता झाली. मराठीसोबत पाली, बंगाली, आसामी आणि प्राकृत या प्रादेशिक भाषांनाही ‘अभिजात दर्जा’ मिळाला आहे.
‘माझा मराठीची बोलू। अमृतातेही पैजा जिंके ॥ ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन॥’ अशा सार्थ शब्दांत संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी मराठी भाषेची थोरवी कितीतरी वर्षे आधी सांगितली. त्या मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून सरकारी मान्यतेची मोहोर उमटवून घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दारात अनेक वर्षे तिष्ठावे लागले. मराठी ही अभिजात भाषा आहे, तिला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, अशी मागणी मराठी मुलखातून गेली अनेक वर्षे केली जात होती. महाराष्ट्रातील बहुतेक राजकीय पक्ष, साहित्यिक आणि समस्त मराठी भाषाप्रेमींनी यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती.
मराठी भाषेचे वय अडीच हजार वर्षांचे आहे. मराठीला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी लागणारे आवश्यक ते सर्व भक्कम पुरावे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला पाठवले, पण केंद्र सरकारमधील तथाकथित भाषातज्ज्ञ मंडळींना मात्र ते पुरावे आणि मागणीपटत नव्हती. आणखी पुरावे सादर करा, असे सांगत चालढकल केली जात होती. काहीही असो, पण केंद्र सरकारचे सर्व निकष आणि अडथळ्यांचे डोंगर पार करून मराठी भाषेने अखेर ‘अभिजात दर्जा’ मिळवला आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी दरवर्षी मराठी राजभाषा दिनानिमित्त हमखास केली जात असे. त्यानिमित्त हा विषय नेहमी चर्चेत येत असे.
अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांमध्येदेखील या मागणीचे ठराव वेळोवेळी करण्यात आले. केंद्र सरकारने मायमराठी भाषिकांच्या मागणीपुढे नमते घेऊन मराठी भाषेबाबत अखेर अपेक्षित निर्णय घेतला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे पडघम जोरात वाजू लागले आहेत. अशा वातावरणात हा निर्णय झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. निर्णय कोणत्या वेळी घेतला गेला, यापेक्षा तो घेतला गेला हे जास्त महत्त्वाचे आहे. मराठी जनता खूश होऊन येत्या विधानसभा निवडणुकीत मतांचे भरभरून दान पदरात टाकेल, अशी भोळी आशा सत्ताधार्‍यांना आता लागली असेल. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाची माहिती प्रसार माध्यमांना दिली.
मराठीसह पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी संगितले. मराठीला ‘अभिजात दर्जा’ मिळाला म्हणजे नेमके काय झाले? त्यामुळे काय फायदा होणार? असा प्रश्न सामान्य माणसांना पडणे साहजिक आहे. एखाद्या वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला केंद्र सरकारकडून ‘अभिजात’ दर्जा दिला जातो. त्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. हा दर्जा मिळाल्यावर त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून संबंधित राज्याला भरीव अनुदान दिले जाते. तो लाभ आता मराठी भाषेलाही मिळू शकेल. भारतातील 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा शिकण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
राज्यातील हजारो ग्रंथालये समृद्ध होतील. मराठी भाषा विकासासाठी कार्य करणार्‍या व्यक्ती आणि संस्थांनासुद्धा मदत मिळेल. प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी अध्यासन केंद्र स्थापन केले जाईल. मायमराठीच्या सर्वांगीण विकासाची कवाडे खुली होतील. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे श्रेय घेण्याची चढाओढ राज्यातील राजकीय पक्षांत लागली नसती तरच आश्चर्य वाटले असते, पण याबाबतीतही चढाओढ सुरू झाली आहे. निवडणूक प्रचारासाठी सर्व राजकीय पक्षांना एक नवा मुद्दा मिळाला आहे. मराठी भाषेबाबतचा प्रदीर्घ काळ रखडलेला हा निर्णय अचानक कसा घेतला गेला? याबद्दल आता वृत्तवाहिन्यांवर चर्चासत्रे रंगतील.
मराठी ‘अभिजात भाषा’ झाल्याने महाराष्ट्रासह जगभरातील मराठी भाषिक आणि मराठी भाषाप्रेमींच्या आनंदाला उधाण आले आहे. ‘लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी…’ असे म्हणणार्‍या मराठी माणसांवर आणि मराठी भाषाप्रेमींवर एक मोठी जबाबदारी यानिमित्ताने आली आहे. आपल्या दैनंदिन व्यवहारांतून मराठी भाषेची आबाळ होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी प्रत्येकाला घ्यावी लागेल.
