राज्यात चार ठिकाणी अवयव प्रत्यारोपण समन्वय केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला. त्या चार केंद्रात नाशिक जिल्ह्याचा समावेश आहे. अवयवदान प्रक्रिया सुलभ करणे हा या केंद्र स्थापनेमागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हा निर्णय तातडीने अंमलात यावा, अशीच या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुजाण नागरिकांची अपेक्षा असेल.
अवयव दाते आणि गरजू यांचे प्रमाण व्यस्त असते. म्हणजे गरजू रुग्णांच्या तुलनेत अवयवदात्यांची संख्या अतिशय नगण्य असते. अवयव निकामी झाल्याने अनेकांचे आयुष्य वेदनामय होते. अवयवदान त्यांचे आयुष्य आनंदाने भरून टाकते. विविध प्रकारचे अवयव दान करता येतात. गरजूंच्या दृष्टीने अवयवदान हे जीवनदानच असते. तथापि अवयवदानाचा निर्णय भावनिक असतो. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा निर्णय घेणे त्याच्या कुटुंबीयांसाठी भावनिकदृष्ट्या अवघड वाटणे स्वाभाविकच!
अवयवदानाबाबत असलेले गैरसमज आणि योग्य माहितीचा अभाव यामुळे निर्णय घेणे अधिकच आव्हानात्मक ठरते. तथापि आता त्याबाबत जागरूकता निर्माण होत आहे. अनेकांची तशी इच्छाही असते, पण अवयवदानाबाबत पुरेशी माहिती नसते. निर्णय तर घेतला, पण त्याची अंमलबजावणी कशी आणि किती वेळात करायची? इच्छा कोणापर्यंत पोहोचवायची? डॉक्टर येतात की मृतदेह कुठे न्यावा लागतो? असे अनेक प्रश्न इच्छा व्यक्त केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना पडत असतील. त्यांच्या पातळीवर संभ्रमावस्था असेल.
याचा परिणाम अवयवदानाच्या इच्छाशक्तीवर होणे शक्य आहे. परिणामी अवयवदान केले जात नाही. गरजूंना अवयव मिळत नाहीत. अशा संवेदनशील विषयात फक्त जागरूकता पुरेशी नसते. योग्य माहिती आणि संपर्काची जोड त्यासाठी आवश्यक असते. ती उणीव समन्वय केंद्रे दूर करू शकतील. अवयवदानाची शास्त्रीय आणि कायदेशीर माहिती इच्छुकांना उपलब्ध होऊ शकेल. प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. या क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्याही काही अडचणी असू शकतील. त्यांचेही काम सोपे नसते. प्रिय व्यक्तीच्या निधनानंतर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असतो. अशा वातावरणात अवयवदानाची आठवण करून देणे अवघड काम असते. सरकार स्थापन करीत असलेली अवयव प्रत्यारोपण समन्वय केंद्रे कार्यकर्त्यांसाठी पाठबळ ठरतील.
