राज्यातील बालकांच्या आरोग्य तपासणीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्याला नुकतीच सुरुवात झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. आरोग्य तपासणीत शून्य ते अठरा वयोगटातील बालके आणि मुलांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन उपचारांची गरज भासणार्‍या मुलांवर शासकीय रुग्णायालयात उपचार केले जाणार आहेत. अशा तपासणी मोहिमा आवश्यक असतात. त्यातून अनेक गंभीर आजार वेळीच लक्षात येऊन त्यावर उपाय करणे शक्य होते. गतवर्षी अशीच मोहीम राबवली गेली होती. त्यात दोन हजारांहून जास्त बालकांना हृदयाचा गंभीर आजार असल्याचे निष्पन्न झाले होते.
कुपोषण ही या वयोगटातील मुलांची गंभीर समस्या मानली जाते. त्याचे सर्वांगीण आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात. या मुद्याला धरून राबवल्या जाणार्‍या विविध सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष या समस्येची तीव्रता स्पष्ट करतात. पौष्टिक आहार न मिळणे, अस्थिर आर्थिक परिस्थितीमुळे मातांचे अनारोग्य, गर्भारपणात त्यांना पौष्टिक आहार न मिळणे, शहरी भागात कदान्न (जंकफूड) सेवनाचे वाढलेले प्रमाण, अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. केवळ बालकांच्या नव्हे तर सर्वांच्या सर्वांगीण आरोग्याविषयी समाजात जाणिवेचा अभाव आढळतो. समाजाच्या काही स्तरात थोडीफार जाणीव दिसली तरी परिस्थितीचा अडसर येतो.
तपासणीसाठी आणि दुर्दैवाने काही निदान झालेच तर उपचारांसाठी ये-जा करणे अनेकांना अशक्य असते. आर्थिक तंगी हे त्याचे मुख्य कारण आहे. उपचारांच्या खर्चाची भीतीही त्यामागे असते. खासगी उपचार सर्वांनाच परवडणारे नसतात. परिणामी तपासणी नको, असाच दृष्टिकोन पाहावयास मिळतो. शिवाय सार्वजनिक आरोग्यसेवेविषयी विश्वासार्हतेचा अभाव हीसुद्धा मोठी अडचण आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेचे विपरीत अनुभव त्याला कारणीभूत ठरतात.
या उणिवा अशा मोहिमा दूर करू शकतील. त्यांना प्रतिसाद देणे ही लोकांचीदेखील जबाबदारी आहे. अशा मोहिमा गरजूंना सार्वजनिक आरोग्यसेवेशी जोडू शकतील. यानिमित्त शासन राबवत असलेल्या विविध आरोग्य योजनांचा परिचय आणि त्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक कागदपत्रांची माहिती जनतेला करून देणे शक्य होईल. शासकीय योजनांची उद्दिष्टे लोककल्याणाची असतात. आरोग्य तपासणी योजना प्रभावीपणे राबवली गेली तर त्यातून लोककल्याण साधले जाईल आणि योजनेचा उद्देशही सफल होईल.
