उच्च शिक्षण, अत्याधुनिक संशोधन आणि जागतिक पातळीवरील रोजगाराच्या समृद्ध संधींचे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिका नेहमीच पहिल्या पसंतीचे स्वप्नवत स्थान राहिले आहे. विशेषतः, भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंबातील गुणवंत तरुण-तरुणींसाठी अमेरिकेत पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेणे हे सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे साधन मानले गेले आहे. मात्र, ‘सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज’ (सीआयएस)च्या ताज्या अहवालाने या स्वप्नावर अनिश्चिततेचे दाट सावट पसरवले आहे. अहवालानुसार, मे ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत भारतीय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या एफ-१ विद्यार्थी व्हिसांच्या संख्येत तब्बल ६२ टक्क्यांची घट झाली आहे.
२०२४ च्या याच कालावधीत ५४,६९४ भारतीय विद्यार्थ्यांना एफ-१ व्हिसा जारी करण्यात आले होते, तर २०२५ मध्ये हा आकडा थेट घसरून अवघा २२,१४९ वर आला आहे. २०२१ ते २०२४ या चार वर्षांच्या सरासरीची (५५,७१७) तुलना केली असता ही घट ६० टक्के आहे. चिनी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसामध्येही ३४ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे जगभरातील विद्यार्थी वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. अमेरिकेतील विद्यापीठांचा आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राचा ताळेबंद पाहिला तर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे अमूल्य योगदान स्पष्ट होते. सध्या अमेरिकेत एकूण ११,७७,७६६ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी विविध शाखांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. यात ५३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा भारत व चीनचा आहे.
अमेरिकेत ३,६३,०१९ भारतीय व २,६५,९१९ चिनी विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहेत. अमेरिकन विद्यापीठांची आर्थिक रचना, शैक्षणिक दर्जा आणि संशोधन क्षमता मोठ्या प्रमाणावर या दोन आशियाई देशांतील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहे. व्हिसा मंजुरीच्या दरात झालेली ही अभूतपूर्व घसरण केवळ विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांवर पाणी फेरणारी नाही, तर अमेरिकेच्या स्वतःच्या शैक्षणिक परिसंस्थेलाही धक्का देणारी ठरणार आहे. या धोरणाचा फटका केवळ वर्गखोल्या किंवा शैक्षणिक शुल्कापुरता मर्यादित राहणार नाही. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या रोजगाराच्या संधींवर आणि त्यांच्या व्यावसायिक भविष्यावर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.
पदवी पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी ‘ऑप्शनल प्रॅटिकल ट्रेनिंग’ आणि ‘स्टेम ओपीटी’ योजनेअंतर्गत अमेरिकन कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवतात. २०२४ पर्यंत ओपीटी आणि स्टेम ओपीटीअंतर्गत काम करणार्‍या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या ५,०५,५९० वर पोहोचली होती. ही प्रचंड संख्या जवळपास अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसाधारकांइतकीच आहे. ओपीटीअंतर्गत काम करणार्‍या २,९४,२५३ विद्यार्थ्यांपैकी १,४३,७४० विद्यार्थी भारतीय आहेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रांत पदवी पूर्ण करून कार्यरत असलेल्या १,६५,५२४ विद्यार्थ्यांपैकी ७९,३३१ म्हणजे जवळपास निम्मे भारतीय आहेत.
अमेरिकेची प्रसिद्ध सिलिकॉन व्हॅली, जागतिक दर्जाच्या संशोधन प्रयोगशाळा आणि मोठे तंत्रज्ञान उद्योग हे जगभरातून येणार्‍या सर्वोत्तम गुणवत्तेला आकर्षित करूनच उभे राहिले आहेत. भारत-चीनमधून येणार्‍या तरुण तंत्रज्ञांचा आणि संशोधकांचा ओघ असाच आटत राहिला, तर अमेरिकन रोजगार बाजारात कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड टंचाई निर्माण होईल. नवनवीन शोध आणि तंत्रज्ञानातील नवनिर्मितीचा वेग मंदावेल. सीआयएसच्या अहवालात या कडक पावलांमागे राष्ट्रीय सुरक्षा हे एक मुख्य कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः चिनी विद्यार्थ्यांबाबत संवेदनशील तंत्रज्ञान, बौद्धिक संपदा आणि तांत्रिक माहितीच्या सुरक्षेचे गंभीर धोके निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरसकट निर्बंध लादणे अमेरिकेसाठीही दीर्घकाळात आत्मघातकी ठरू शकते. या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेवरच अवलंबून न राहता ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर प्रगत देशांमधील उत्तम पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याचवेळी, भारत सरकारने देशातील उच्च शिक्षण संस्थांचा दर्जा जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी, संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अधिक गतीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
एफ-१ व्हिसातील ही धक्कादायक घट केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा संकोच नाही, तर अमेरिकेच्या स्वतःच्या समृद्धीला, नवकल्पनांना आणि जागतिक नेतृत्वाला बसणारा मोठा फटका आहे. अमेरिका व भारत यांनी राजनैतिक पातळीवर उच्च दर्जाची चर्चा करून या संवेदनशील विषयावर तत्काळ, समतोल आणि परस्परपूरक तोडगा काढणे ही काळाची गरज आहे.
