मराठी मुलखाची तहान भागवणारा अशी पश्चिम घाटाची एक महत्त्वाची ओळख आहे. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा अशा प्रमुख नद्यांसह अनेक छोट्या मोठ्या नद्यांचे पश्चिम घाट हे उगमस्थान आहे. युनेस्कोने त्याचे वर्णन जैवविविधतेचा जागतिक वारसा असे केले आहे. पश्चिम घाटाचा वारसा का महत्त्वाचा हा संशोधकांचा नेहमीच संशोधनाचा विषय राहिला आहे. अशा घाटाच्या अभ्यासासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद ज्यांनी भूषवले होते असे जागतिक कीर्तीचे पर्यावरण शास्त्रज्ञ पद्मभूषण डॉ. माधवराव गाडगीळ अनंताच्या प्रवासाला निघून गेले आहेत. त्यांचा अहवाल ‘गाडगीळ अहवाल’ म्हणूनच प्रसिद्ध आहे.
विकास आणि निसर्ग पर्यावरणात मानवी हस्तक्षेप हा अलीकडच्या काळात वादाचा मुद्दा आहे. याच्याशी संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायसंस्थेच्या दरबारात दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर गाडगीळ यांचे जाणे अधिकच अस्वस्थ करणारे आहे. कारण पर्यावरणाकडे बघण्याचा त्यांच्या दृष्टिकोनाचा मानवी चेहरा. पर्यावरण हा विकासाच्या मार्गातील अडथळा नाही तर तो निकोप विकासाचा पाया आहे, असेच त्यांचे मत होते. लोकांचा पर्यावरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन विशाल व्हावा यासाठीही त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केले. निसर्गाच्या चक्राला हानिकारक वस्तूंचा वापर माणसाने टाळला पाहिले. समतोल राखण्यात मोलाची भूमिका बजावणारी झाडे लावली पाहिजेतच; पण फक्त ते म्हणजे पर्यावरण नाही. तर या मुद्याकडे जागतिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून माणसांनी पाहायला शिकावे यासाठी ते नेहमीच आग्रही राहिले. पर्यावरणाचे दस्तऐवजीकरण करायला हवे असे ते म्हणत. सामान्य माणसे त्यांच्या पातळीवर भरीव काम सहजगत्या कसे करू शकतील हेही ते सांगत.
उदाहरणार्थ, माणसे देवराया निर्माण करू शकतात. प्राचीन इतिहास असलेल्या देवराया राखू शकतात. त्यांचा देवरायांवर शास्त्रोक्त अभ्यास होता. संशोधन होते. पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धन यातील देवरायांची भूमिका ते विशद करत. डोंगर फोडून खडी करण्याच्या उद्योगामुळे निर्माण होणार्या समस्यांचादेखील ते परामर्श घेत. सरकारी पातळीवर पर्यावरण रक्षणासाठी उपाय योजले जात असतात. तथापि, या समस्येचे सर्वात जास्त परिणाम सामान्य माणसांना भोगावे लागतात. त्यामुळे उपाययोजना आणि धोरण आणि निर्णय प्रक्रियेत सामान्य माणसांचा सहभाग असावा, असे त्यांचे ठाम मत होते. लोकदबाव अनेक चांगले बदल घडवून आणण्याचे कारण बनू शकतो हे सांगत. त्याच्या पुष्ट्यर्थ जगातील विविध देशांमधील लोकचळवळीची विविध उदाहरणे लोकांना सांगत.
लोकांसमवेत काम केले याचा त्यांना अभिमान होता. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील कोकण आणि पश्चिम घाट पर्यावरण अभ्यासाची जबाबदारी गाडगीळ यांच्याकडे सोपवली होती. दोन्ही पातळीवर त्यांनी केंद्र आणि तत्कालीन राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केले होते. त्यात विविध शिफारशी केल्या होत्या. पश्चिम घाटाचे संपूर्ण क्षेत्र हे वन्यजीवांचे ‘संरक्षित क्षेत्र’ (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित करावा, त्या क्षेत्रात खाणकाम, धरण प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प इत्यादी विकास प्रकल्पांना बंदी असावी, अशी त्यांची एक प्रमुख शिफारस होती. त्यांच्या अहवालाचा आणि त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने आणखी एक समिती नेमली होती. त्याबद्दलही त्यांची प्रतिक्रिया संयतच असायची. कारण ते स्वतःला नेहमीच आशावादी म्हणून घेत. म्हणूनच त्यांचे संशोधन आणि अभ्यास सुरूच होता. पर्यावरण प्रदूषणाचे मुद्दे तीव्र होत आहेत.
अरवली पर्वत क्षेत्रातील खाणकाम, त्याची केंद्र सरकारने केलेली व्याख्या हे अगदी अलीकडेच उदाहरण. आयआयटी मुंबईच्या संशोधकांनी पश्चिम घाटातील मातीची धूप होण्यावर अभ्यास केला. तिचा वेग निश्चित चिंताजनक आहे, असा त्यांचा निष्कर्ष माध्यमांत प्रसिद्ध झाला. पश्चिम घाटाला अतिक्रमणांचा विळखा पडत असल्याचे वृत्त अधूनमधून प्रसिद्ध होते. याच कारणामुळे सह्याद्रीच्या कुशीत दडलेल्या गावांना भूस्खलनाचा धोका वाढत असल्याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. या पार्श्वभूमीवर गाडगीळ अहवालाचे महत्त्व ठळक अधोरेखित होऊ शकेल. त्यांच्या जाण्याने अनेक राजकीय नेत्यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांचे जाणे ही कायमची हानी आहेच; पण त्यांचा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी सरकारांनी करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
