महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने शासनाला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या लाखो तरुणांच्या दृष्टीने या अहवालातील शिफारशी दिलासादायक आहेत. विशेषतः एमपीएससी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील पदसंख्येत वाढ आणि कमाल वयोमर्यादेत एकदाच एक वर्षाची शिथिलता या निर्णयांमुळे उमेदवारांना नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
अहवालातील सर्वाधिक लक्षवेधी शिफारस म्हणजे गट-क परीक्षेच्या पदसंख्येतील वाढ. या परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सुरुवातीला पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. विविध शासकीय विभागांकडून प्राप्त अतिरिक्त मागण्यांचा विचार करून आणखी ११ हजार पदांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक होण्याची शयता आहे. अनेक वर्षांपासून भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी ही मोठी संधी आहे. मात्र, वाढीव पदांची घोषणा प्रत्यक्ष नियुक्त्यांमध्ये रूपांतरित झाली पाहिजे. त्यासाठी विभागांनी रिक्त पदांची माहिती वेळेत देऊन भरती प्रक्रिया गतिमान करणे आवश्यक आहे. कोरोना महामारी, प्रशासकीय विलंब आणि परीक्षांच्या अनिश्चित वेळापत्रकामुळे अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपली आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी कमाल वयोमर्यादेत एकदाच एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
१ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध होणार्‍या आणि निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या जाहिरातींसाठी ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत लागू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच वाढीव पदांचा लाभ अधिकाधिक पात्र उमेदवारांना मिळावा यासाठी गट-क २०२६ ची अर्ज प्रक्रिया पुन्हा खुली करण्याची शिफारस महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे यापूर्वी अर्जाची संधी हुकलेल्या उमेदवारांनाही दिलासा मिळू शकतो. त्याचबरोबर अभ्यासक्रमात बदल न करता विद्यमान परीक्षा पद्धती कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर करणारा आहे. परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना विशेष महत्त्वाच्या आहेत. प्रश्नपत्रिका छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक या प्रत्येक टप्प्यावर गोपनीयता राखण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा, पोलिस बंदोबस्त आणि आवश्यकतेनुसार सिग्नल जॅमर बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. परीक्षा केंद्रांतील प्रत्येक कक्षावर देखरेख ठेवणे, तसेच उमेदवारांची तपासणी आणि प्रवेश नियंत्रण अधिक काटेकोर करणे आवश्यक आहे.
प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, वाहतूक व हाताळणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. परीक्षेच्या कामकाजात सहभागी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने करून त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची शिफारसही स्वागतार्ह आहे. मात्र, या बदलांची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानांचा विचार करावा लागेल. १६ हजारांहून अधिक पदांसाठी १२ लाख उमेदवारांमध्ये होणारी स्पर्धा मोठीच राहणार आहे. वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे अनुभवी उमेदवारांची संख्या वाढेल; त्यामुळे नव्या उमेदवारांसमोर स्पर्धेचे आव्हान अधिक तीव्र होऊ शकते. अर्जप्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे आणि सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करणे यामुळे परीक्षेच्या वेळापत्रकात विलंब होऊ नये. तसेच सीसीटीव्ही किंवा सिग्नल जॅमर बसविण्यापुरती सुरक्षा मर्यादित न ठेवता प्रश्नपत्रिका तयार करणार्‍या यंत्रणेची गोपनीयता, निकालांची अचूकता आणि तक्रार निवारण यंत्रणाही सक्षम केली पाहिजे.
व्ही. राधा समितीचा अंतरिम अहवाल हा भरती प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या दिशेने सकारात्मक प्रारंभ आहे. मात्र, शिफारशींचे स्वागत घोषणांपुरते मर्यादित राहता कामा नये. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन अंमलबजावणीचे स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे. परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल विनाविलंब प्रसिद्ध करणे आणि पात्र उमेदवारांना पारदर्शक पद्धतीने नियुक्त्या देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कारण स्पर्धा परीक्षा ही केवळ नोकरी मिळविण्याची प्रक्रिया नसून लाखो तरुणांच्या स्वप्नांशी जोडलेली आशा आहे. गुणवत्तेला संधी, प्रामाणिकपणाला प्रतिष्ठा आणि भरती प्रक्रियेला उत्तरदायित्व मिळाले, तरच शासनावरील आणि लोकसेवा आयोगावरील तरुणांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
