मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
गेल्या १० वर्षांत राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) हा महसुली आणि राजकोषीय तुटीचा म्हणूनचा सादर झालेला आहे. तरीही महाराष्ट्राची (Maharashtra) आर्थिक शिस्त पाळण्याची आपली परंपरा आहे. महसुली तूट कमी करण्यासाठी दोन पर्याय असतात. एक उत्पन्नात वाढ करणे आणि दुसरा अनुत्पादक खर्चात कपात करणे. उत्पन्नात वाढ करण्याचे प्रयत्न केले तर गरिबांचा खिसा कापल्याचे ओरड होते. त्यामुळे उत्पन्न वाढीला मर्यादा येते. या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवून महसुली तूट कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेत दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशाला सन २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली असून त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसून येते. विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरविणारा हा अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्राचा संतुलित विकास करण्याची क्षमता अर्थसंकल्पात असल्याचा विश्वासही पवार यांनी व्यक्त केला.
अजित पवार यांनी राज्याचा सन २०२५-२६ या वर्षीचा अर्थसंकल्प १० मार्चला सादर केला होता. या अर्थसंकल्पावर गेल्या आठवड्यात सर्वसाधारण चर्चा झाली.या चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात विरोधी पक्षाच्या टीकेचा समाचार घेतला. राज्याची महसुली तूट, राजकोषीय तूट, राज्यावरील कर्जाचा बोजा आदी आक्षेपांना उत्तर देताना पवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक असल्याच्या आरोपाचे खंडन केले. राज्याचा अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढल्यानंतर कर उत्पन्न (Tax Revenue) वाढून राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा दावा पवार यांनी केला.
सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ४५ हजार कोटी महसुली तूट दाखविण्यात आलो असली तरीही वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेतला तर त्या वेळेस अशी तूट मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली असते किंवा तूटीच्या ऐवजी अधिक्य आल्याचे स्पष्ट होते. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. पूर्वी कर चुकविणाऱ्याला अटक करण्याची तरतूद नव्हती. आता कायद्यात अटकेची तरतूद केल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आलेला आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी फी, राज्य उत्पादन शुल्क, राज्य वस्तू आणि सेवा कर यात ५ ते १९ हजार कोटीची वाढ अपेक्षित आहे. माझ्या अनुभवानुसार वर्षअखेरपर्यंत याहीपेक्षा मोठी वाढ दिसून येईल आणि तूट कमी होईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.
पवार यांनी आपल्या भाषणात (Speech) राज्यावर असलेल्या कर्जाबाबतही माहिती दिली. मार्च २०२५ अखेरीस राज्यावर ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी इतके कर्ज अंदाजित आहे. गेल्या १५ वर्षातील स्थूल राज्य उत्पन्न आणि एकूण कर्ज यांची आकडेवारी पाहता स्थूल उत्पन्न वाढत गेले असून साधारणत: त्या प्रमाणात एकूण कर्जही वाढले आहे. २०२५-२६ मध्ये राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार ३०५ कोटी अंदाजित असून कर्ज ९ लाख ३२ हजार २४२ कोटी म्हणजेच स्थूल उत्पन्नाच्या १८.८७ टक्के अंदाजित आहे. आपण २५ टक्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. सध्याचे कर्ज सुरक्षित मर्यादेच्या आत आहे. त्यामुळे राज्याच्या कर्जाबाबत चुकीचा समज पसरवणे योग्य नाही. राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत निराधार आरोप करुन राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे खोटे चित्र रंगवू नका, असेही पवार यांनी विरोधकांना सुनावले.
नवी दिल्लीत सांस्कृतिक भवन उभारणार
दरम्यान, नुकतेच नवी दिल्लीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. या संमेलनात नवी दिल्लीत राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना एकत्र जमण्यासाठी, स्नेहमेळावे साजरे करण्यासाठी सांस्कृतिक भवन उभारण्याचा संकल्प मी बोलून दाखवला होता. त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू असून या आश्वासनाची मी नक्कीच पूर्तता करेन, असे पवार यांनी जाहीर केले. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्वाचे क्रांतीकारक, स्वातंत्र्यसेनानी आणि प्रतिसरकार स्थापन करणारे क्रांतीवीर नानासिंह पाटील यांच्या जयंतीचे हे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. अशा या क्रांतीकारी व्यक्तीमत्वाच्या स्वातंत्र्यसेनानीचे, त्याच्या कर्तृत्वाला साजेसे स्मारक बहे तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली या ठिकाणी उभारण्यात येईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात केली.
