अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातील गाळप हंगामातील ऊसदराचा तिढा अद्याप कायम असून, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी सायंकाळी झालेली साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक निष्फळ ठरली. दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कारखान्यांना किती आर्थिक उचल देणार, हे गुरुवारी (आज) होणार्‍या अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतरच्या बैठकीत स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर साखर कारखाने ऊसदर जाहीर करण्याची शक्यता असून, त्यानुसार शेतकरी संघटना आंदोलनाची पुढील भूमिका निश्‍चित करणार आहेत.
बैठकीच्या प्रारंभी पालकमंत्री विखे यांनी साखर कारखानदारांच्या उपस्थितीत मोजक्या शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याला इतर संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी तीव्र विरोध केला. ऊसदराचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर तो सर्व संघटनांसमोरच घ्यावा, अशी मागणी करत पदाधिकार्‍यांनी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सुरुवातीला काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर सर्व पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली.जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला, तरी अद्याप एकाही कारखान्याने ऊसदर जाहीर केलेला नाही. यासंदर्भात पालकमंत्री विखे यांनी यापूर्वी दोन बैठका घेतल्या होत्या. मात्र, त्यातूनही कारखानदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. दुसरीकडे, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा, अशी शेतकरी संघटनांची ठाम मागणी आहे.
या मागणीसाठी गेल्या सोमवारी राहुरी येथे अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर सुमारे 14 तास चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले होते. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास कारखान्यांच्या अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, अशा आशयाचे पत्र प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी काढले होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, राजेंद्र नागवडे यांच्यासह विविध साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी आणि कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
उतारा घटला कारखानदारी अडचणीत
बैठकीच्या प्रारंभी ज्ञानेश्‍वर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक शेवाळे यांनी कारखानदारांची भूमिका मांडली. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार यंदा साखर कारखाने लवकर सुरू करण्यात आले. मात्र, त्याचा परिणाम साखर उतार्‍यावर झाला आहे. सध्या जिल्ह्यात सरासरी 8.30 ते 8.35 टक्के साखर उतारा मिळत आहे. कोल्हापूर आणि नगर जिल्ह्याच्या साखर उतार्‍यात सुमारे अडीच टक्क्यांची तफावत आहे, तर पुणे जिल्ह्याचा सरासरी उतारा 10.35 टक्के आहे. या कमी उतार्‍यामुळे नगर जिल्ह्यातील कारखान्यांना प्रतिटनामागे 20 ते 25 किलो साखरेचे उत्पादन कमी मिळत आहे. यंदाचा साखर उतारा गतवर्षीपेक्षाही अर्धा टक्का कमी होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास पुढील वर्षी कारखाने सुरू ठेवणेही अडचणीचे ठरू शकते, अशी भूमिका कारखानदारांनी मांडली.
कोल्हापूर पॅटर्ननुसार चार हजारांची मागणी
कारखानदारांची ही भूमिका शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी अमान्य केली. कोल्हापूर पॅटर्ननुसार पहिली उचल प्रतिटन 3,700 रुपये, त्यानंतर 100 रुपये आणि साखरेच्या बाजारभावातील फरकानुसार आणखी 200 रुपये, असा एकूण चार हजार रुपये दर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.याशिवाय जिल्ह्यात साखर उतार्‍यातील गैरप्रकार, काटामारी, ऊस वाहतूक व तोडणीचे वाढीव दर आणि उपपदार्थ निर्मितीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा लाभ शेतकर्‍यांना दिला जात नसल्याचे आरोपही करण्यात आले. अनिल धनवट, जितेंद्र भोसले, श्री. लवांडे, सुभाष लांडे, रवींद्र मोरे, अजित काळे, सुरेश ताके आणि अभिजीत पोटे यांनी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले.
जिल्हा बँकेच्या उचलीवर दराचे गणित
यावेळी पालकमंत्री विखे यांनी शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. कोल्हापूर आणि नगर जिल्ह्याची तुलना करता येणार नाही. कोल्हापूरच्या तुलनेत नगर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती अधिक असल्याने साखर उतार्‍यात फरक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा बँक कारखान्यांना किती आर्थिक उचल देणार, त्यातून मागील कर्जाची किती कपात होणार, यावर कारखान्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून आहे. त्यानंतर कारखाने आपले ताळेबंद तपासून ऊसदर निश्‍चित करतील आणि जाहीर करतील. जाहीर केलेला दर मान्य नसल्यास संबंधित शेतकरी संघटनांनी त्या कारखान्याविरोधात आपली भूमिका घ्यावी, असेही विखे यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान पोलिसी बळाचा वापर केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रिकव्हरी लॉसपोटी अनुदान मागणार
केंद्र आणि राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना लवकर गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे साखर उतारा कमी मिळत असतानाही कारखाने सुरू करण्यात आले. परिणामी कारखान्यांना रिकव्हरी लॉसचा सामना करावा लागत आहे. या उतारा घटीपोटी होणारी आर्थिक तफावत राज्य सरकारने कारखान्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात द्यावी आणि कारखान्यांनी ही रक्कम शेतकर्‍यांना वर्ग करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली.
यावर पालकमंत्री विखे यांनी रिकव्हरी लॉसपोटी अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, तसेच संबंधित रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणीही केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले. आता जिल्हा बँकेच्या आर्थिक उचलीबाबतच्या निर्णयाकडे कारखानदार आणि शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले असून, त्यानंतरच ऊसदराची कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे.
