अहिल्यानगर । प्रतिनिधी
गुन्हे दाखल असलेल्या जिल्ह्यातील ५२ जणांचे शस्त्र परवाने निवडणुकीच्या काळात निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत होती.
ही मुदत संपल्याने परवानाधारक शस्त्र परत मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे संपर्क करत आहेत. या परवान्यांचे पुढे करायचे काय? यासाठी जिल्हा पोलीस प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे.
दरम्यान, शेजारीच असलेल्या बीड जिल्ह्यातील शस्त्र परवान्यांचे प्रकरण गाजत असताना अहिल्यानगरमध्ये शस्त्र परवान्यांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष वेधले जाते आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार दर निवडणूक कालावधीत परवाना धारकांना त्यांच्याकडील शस्त्र पोलिसांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले जातात. निवडणूक काळातील कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा येऊ नये, यासाठी हे आदेश दिले जातात.
यंदाच्या वर्षात झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतही तसे आदेश देण्यात आले होते. जिल्ह्यात एकूण २ हजार ८७९ शस्त्र परवाने दिले गेले आहेत. सध्याचे जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी शस्त्र परवाना मंजुरीसाठी कडक धोरण अवलंबले आहे. त्यापूर्वी मात्र काहीसे मुक्त धोरण अवलंबले गेले होते. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सुमारे २३०० परवाने धारकांनी आपली शस्त्रे जमा केली होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक आयोगाने परवाने धारकांना शस्त्र जमा करण्याचे आदेश दिले. परंतू लोकसभा निवडणुकीदरम्यान शस्त्रे जमा झालेली असल्याने ती तशीच पोलिसांकडे कायम राहिली.
लोकसभा निवडणूक काळातच जिल्हा पोलीस प्रशासनाने शस्त्र परवाने असणाऱ्या ७० जणांविरूध्द विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्याची छाननी करून ५२ जणांचे शस्त्र परवाने ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत निलंबित करण्याचे आदेश दिले. लोकसभा, त्यानंतर विधानसभा निवडणूक आटोपली. शस्त्र परवाने निलंबित करण्याच्या आदेशाची मुदतही संपली. आता हे परवानेधारक शस्त्र परत मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे संपर्क करत आहेत.
शस्त्र परवाने निलंबनाची मुदत उलटून गेल्याने त्याचे पुढे करायचे काय? या प्रश्नावर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. शस्त्र परवाने निलंबनाचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले असल्याने तेच याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतात अशी भूमिका पोलीस प्रशासनाने घेतली आहे. ५२ जणांचे शस्त्र परवाने हे गुन्हे दाखल असल्यामुळे निलंबित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्याबाबत काय आदेश दिले जातात, याकडे संबंधित लक्ष ठेवून आहेत.
