मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
कृत्रिम बुद्धीमत्ता अर्थात एआय आधारित स्मार्ट गाॅगल्स, चष्मे अशा वस्तूंमुळे सुरक्षेसह नागरिकांच्या गोपनीयतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या वस्तुंमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचे मूल्यमापन करणे आणि त्यांच्या वापराबाबत मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राचे प्रमुख अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांची एक सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
एआय आधारित आधारित स्मार्ट गॉगल्स, चष्मे आदी उपकरणांचा वापर करून फोटो, व्हिडिओ, लाईव्ह स्ट्रिमिंग आणि डेटा संकलन करण्याने नागरिकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे. याशिवाय, सार्वजनिक आणि संवेदनशील ठिकाणी अशा उपकरणांच्या गैरवापराने सुरक्षेचा प्रश्न झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा वस्तूंच्या वापराबाबत एसओपी तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गृह विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
ही समिती एआय आधारित गाॅगल, चष्मे अशा वस्तूंची तांत्रिक क्षमता, व्हिडिओ/ध्वनीमुद्रण, थेट प्रसारण, फेशिअल रेकग्निशन आणि डेटा संकलनाचे स्वरूप आदींचा सखोल अभ्यास करेल. तसेच, या वस्तूंच्या वापरामुळे मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणे, न्यायालय परिसर, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील स्थळे, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक आणि सार्वजनिक स्थळांच्या ठिकाणी तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य सुरक्षा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेला निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचेही मूल्यमापन करेल.
त्यानुसार एआय उपकरणांचा वापर कसा करावा आणि कसा करू नये याबाबत स्पष्टता, सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी समिती सर्वसमावेशक प्रमाण कार्यप्रणाली तयार करेल. तसेच, सार्वजनिक आणि संवेदनशील ठिकाणी अशा उपकरणांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच संभाव्य धोक्यांची ओळख पटवण्यासाठी सुरक्षा अधिकारी, यंत्रणांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही या समितीमार्फत विकसित केली जातील, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. या वस्तूंच्या वैध वापरासह अन्य बाबींसाठी या समितीला आपला अहवाल आणि शिफारशी सादर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
