मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्यात इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा हा विषय सक्तीच्या करण्याच्या निर्णयाला होणारा विरोध लक्षात राज्य सरकारने अखेर हिंदीची सक्ती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना या निर्णयाची माहिती दिली.
पहिलीपासून हिंदी विषय अनिवार्य करण्याबाबत शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयातील ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देत असल्याचे सांगत भुसे यांनी हिंदी भाषा हा विषय विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक असेल, असे स्पष्ट केले. याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय यथावकाश जारी केला जाईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीसाठी हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह विरोधी पक्षातील सर्व राजकीय पक्षांनी तसेच शिक्षण तज्ज्ञांनी विरोध केला होत. या पार्श्वभूमीवर आता हिंदी भाषा हा विषय अनिवार्य न ठेवता तो ऐच्छिक असेल. त्यामुळे तिसरी भाषा विद्यार्थी कोणती निवडतात ते बघून सुधारित शासन निर्णय काढला जाईल, असे भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हिंदी भाषा विषयाच्या संदर्भातील निर्णय केंद्र सरकारकडून थोपविला गेला नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्येच त्रिभाषा सूत्र हे कायम राहील असे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी हे सूत्र आहे. कोणतीही भाषा कोणत्याही राज्यावर लादली जाणार नाही. तीन भाषांची निवड राज्य सरकार आणि विद्यार्थ्यांनी करायची आहे. या तीन भाषांपैकी पैकी २ भाषा या भारतीय भाषा असल्या पाहिजेत, असे शिक्षण धोरणात नमूद असल्याचे दादाजीभुसे यांनी सांगितले.
राज्यात ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तृतीय भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला. मराठी आणि इंग्रजी भाषा अनिवार्य आहेत. मराठी आणि हिंदी भाषेची लिपी ही देवनागरी आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा म्हणून हिंदी स्वीकारली तर ती आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकायला सोपे जाईल. शिवाय शिक्षकांनाही हा विषय शिकवणे सोपे जाईल. यासाठी हिंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता, असा खुलासा भुसे यांनी केला.
लहान वयात जास्तीत जास्त भाषा शिकण्याची मुलांची क्षमता असते, असे बालतज्ज्ञांचे मत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मूल्यांकन होईल त्यात आपले विद्यार्थी तृतीय भाषेत मागे राहू नये त्यामुळे तिसरी भाषा हिंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र याबाबत सविस्तर अभ्यास करून तृतीय भाषेबाबत निर्णय घेऊन नव्याने शासन निर्णय जारी केले जाईल, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले.
शिक्षक गणवेश चर्चा करणार
दरम्यान, मी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील एका शाळेच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. तेव्हा शिक्षक एकाच रंगाच्या पोशाखात दिसले. त्यामुळे असे सर्व शाळांमध्ये करता येईल का असा विचार आला. मात्र शिक्षकांना गणवेश लागू करण्याबाबतचा निर्णय हा सर्व संघटनांना विश्वासात घेऊनच घेतला जाईल, असेही भुसे यांनी स्पष्ट केले.
