दिल्लीला प्रदुषणाचा विळखा ; महानगरांना धोक्याचा इशारा

दिल्ली ही भारताची राजधानी! येथे केंद्र आणि राज्य अशी दोन सरकारे नांदत आहेत. एक देशाचा तर दुसरे दिल्ली राज्याचा कारभार पाहते. दिल्लीकरांचे हे सौभाग्य की दुर्भाग्य ते सांगणे तसे कठीणच, पण दोन्ही सरकारांमधून विस्तवही जात नाही, अशी वस्तुस्थिती सध्यातरी आहे. दिल्ली सरकारबाबत नायब राज्यपाल घेत असलेली भूमिका कोणाला तरी खूश करण्यासाठीच घेतली जात असावी, असे जाणवते. किंबहुना दिल्ली सरकारचे निमित्त करून राज्यांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा संकोच करण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे जाणवतो. आता तर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा नायब राज्यपालांचे अधिकार नव्या कायद्याने वाढवण्याचे सत्कृत्य केंद्र सरकारने केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संबंध आणखी बिघडू शकतात. दिल्ली आणि दिल्लीकरांच्या भल्यासाठी तरी केंद्र-राज्य सरकारांनी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहे.

दरवर्षी दिवाळी आटोपली की दिल्लीच्या हवा प्रदूषणात वाढ होऊ लागते. वाढत्या प्रदूषणाचा सामना दिल्लीकरांना करावा लागतो. गेल्या दशकभरापासून ही समस्या वाढीस लागल्याचे सांगण्यात येते. दिल्लीलगतच्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत याच काळात खरीप पिकांची कापणी केली जाते. पीक कापणीनंतर शेतातील काडी-कचरा (पराळी) शेतकरी पेटवून देतात. एकाच वेळी सर्वत्र पराळी जाळल्याने मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट उठतात. आजूबाजूच्या प्रदेशात ते पसरतात. आधीच प्रदूषित असलेल्या दिल्लीच्या प्रदूषणात त्याची आणखी भर पडते, असे सांगितले जाते. कदाचित हरयाणा, पंजाबच्या शेतकरीवर्गावर अंकुश ठेवण्याची ती एक सबब असावी, असेही काहींना वाटते. दिल्लीकडे येणारे मार्ग आणि दिल्लीजवळून जाणारे महामार्ग वाहनांच्या गर्दीने सतत वाहत असतात. वाहनांतून निघणार्‍या धुरामुळेदेखील दिल्लीचे प्रदूषण वाढते. शिवाय औद्योगिक क्षेत्रातील धूर आणि बांधकामांमधून उडणार्‍या धुळीचाही हातभार हवेची प्रत खालवायला लागतो.

वाढत्या हवा प्रदूषणाची ओरड आताही सुरू आहे. प्रदूषण पातळी कमालीची वाढल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट होते. दिल्ली, गुडगाव, गाझियाबाद आणि फरिदाबादमध्ये हवेची गुणवत्ता सतत बिघडत आहे. श्वास कोंडणार्‍या प्रदूषणापासून दिलासा मिळवण्यासाठी हवा स्वच्छ करणारी उपकरणे (एअर प्युरिफायर) खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. 70 टक्के ग्राहक एकट्या दिल्लीतील आहेत. फटाकाबंदी असूनही दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी दिल्लीत आतषबाजी झाली. त्याचवेळी आजूबाजूच्या राज्यांतील शेतकर्‍यांनी पराळी जाळल्याचे सांगितले गेले. एकप्रकारे शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याची ती सबब असू शकते. निर्माण झालेल्या धुरामुळे दिल्लीतील हवा प्रदूषणाने मागील पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठल्याची नोंद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली. उत्तर आणि मध्य भारतातील अनेक शहरांतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) गंभीर श्रेणीत पोहोचला होता. प्रदूषणाबाबत दिल्लीवासीय आणि शेतकरी यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. शेतकर्‍यांच्या चुकीचा त्रास आम्ही का सहन करावा? असे दिल्लीकर म्हणतात, तर आगपेटीच्या एका काडीने पराळी विल्हेवाटीचे काम होते; मग खर्चात कशाला पडायचे? असा शेतकर्‍यांचा सवाल आहे.

केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारे आपापसात दोषारोपाचा आवडता राजकीय खेळ खेळत आहेत. पराळी जाळायला विरोध असेल तर त्याची विल्हेवाट कशी लावायची? या मुद्यावर चर्चा जरूर होत आहे, पण ती चर्चा पुढे जात नाही. खरीप पिके काढल्यानंतर रब्बी पिकांच्या तयारीसाठी शेतकर्‍यांकडे कमी वेळ असतो. त्यामुळे पराळी जाळण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नसतो. यंत्राने धानाची कापणी सुरू झाल्यापासून पराळीची समस्या वाढली आहे. पिकांचे अवशेष एक फुटापर्यंत तसेच राहतात. म्हणून अवशेष जाळले जातात, असे शेतकरी सांगतात.

पराळी जाळणार्‍या शेतकर्‍यांविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगाही संबंधित राज्यांनी उगारला आहे. मात्र प्रश्न सुटलेला नाही. शेतकर्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी पराळी जाळू नये म्हणून त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले होते. काही राज्यांनी तसे अनुदान सुरू केले आहे. गावपातळीवर शेतकर्‍यांचे प्रबोधनही सुरू असल्याचे राज्ये सांगतात. एवढे प्रयत्न होत असतील तर पराळी जाळण्याचे प्रमाण कमी का होत नाही? दिल्लीतील प्रदूषणाने चालू वर्षी गाठलेली गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोच्च पातळी काय सांगते? ऐन दिवाळीत ग्लासगो येथे भरलेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेत पंतप्रधान सहभागी झाले होते. त्यावेळी भारताचे पर्यावरणासंबंधी 2030 सालापर्यंतचे स्वप्न (व्हिजन) त्यांनी परिषदेत जाहीरपणे सांगितले. परिषद आटोपल्यावर पंतप्रधान मायदेशी परतले तेव्हा त्यांचे स्वागत प्रदूषित हवेने व्यापलेल्या व गॅस चेंबर बनलेल्या दिल्लीने केले. दिल्लीतील एका विद्यार्थिनीने पंतप्रधानांना पत्र लिहून प्रदूषणाच्या समस्येकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे. प्राणवायूचे सिलिंडर घेऊन शाळेत जात असल्याचे स्वप्न पडल्याचे तिने पत्रात नमूद केले आहे. प्रदूषण संकट किती गंभीर स्वरूप धारण करू शकते ते विद्यार्थिनीने स्वप्नात पाहिले, पण वाढत्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केल्यास तिचे ते स्वप्न भविष्यात खरे ठरण्याची शक्यता नाकारता येईल का? तथापि योगविद्येने आणि आयुर्वेदाच्या मदतीने या आधुनिक समस्या मर्यादित करता येतील, असाही दृष्टिकोन असेल का?

हवा प्रदूषणाने मात्र दिल्लीत करोनापेक्षाही गंभीर स्थिती उद्भवली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी देशाच्या राजधानीत टाळेबंदीची वेळ आली आहे. प्रदूषणाचा वाढता धोका ओळखून दिल्लीतील शाळा एक आठवडा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. सर्व बांधकामे पुढील काही दिवस बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर सर्व मालट्रक्सना 21 नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत येण्यास बंदी करण्यात आली आहे. हवा प्रदूषणावर मात करण्यासाठी दिल्ली सरकारने ‘स्मॉग टॉवर’ उभारण्याचा पथदर्शी प्रकल्प देशात प्रथमच हाती घेतला आहे. त्याची सुरुवात तीन महिन्यांपूर्वी झाली. हवा प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यास ‘स्मॉग टॉवर’ उपयुक्त ठरतील, असा दावा सरकारने केला आहे.

शेतातील पिकांचे अवशेष जाळल्याने होणारे प्रदूषण जेमतेम 10 टक्के आहे, 75 टक्के हवा प्रदूषण वाहने आणि पर्यावरण नियम न पाळणार्‍या उद्योगांमुळे होते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दिल्लीच्या पर्यावरणमंत्र्यांना मात्र वेगळीच माहिती मिळाली आहे. पराळी जाळण्यातून 25 ते 30 टक्के प्रदूषण होते, असे त्यांनी म्हटले आहे, पण फक्त शेतकर्‍यांना दोषी ठरवून भागणार नाही. प्रदूषणवाढीला कारणीभूत ठरणार्‍या इतर गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. हवा प्रदूषणाच्या विळख्यात एकटी दिल्लीच सापडली आहे असे नव्हे! देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची हवासुद्धा दिल्लीशी स्पर्धा करू पाहत आहे. मुंबईत हवा बरीच खराब असल्याचे वेळोवेळच्या चाचण्यांमधून दिसून आले आहे. हवा प्रदूषणाचा प्रश्न दिल्ली-मुंबईपुरता मर्यादित नाही. देशातील सर्वच मोठ्या शहरांतील हवेच्या स्थितीबद्दल अधिक जागरुक होण्याची आवश्यकता यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.

‘दिल्ली बहोत दूर है’ असे म्हणण्याचा प्रघात असला तरी दिल्लीतील हवा प्रदूषणासारखे गहिरे संकट उद्या मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांनाही भेडसावू शकते. मुंबई-पुणे वा नाशिकची ‘दिल्ली’ होऊ नये म्हणून सावध होणे ही केवळ राज्य सरकार आणि मनपा प्रशासनाची जबाबदारी नाही. हवा प्रदूषणाला कळत-नकळत आपला हातभार लागणार नाही, याबाबत प्रत्येक नागरिकाने सावध आणि सतर्क राहण्याची गरज आहे. जबाबदारी झटकली तर मात्र देशातील महानगरांची ‘दिल्ली’ व्हायला वेळ लागणार नाही.

विकासाच्या अनेक योजना दिल्ली सरकार राबवत आहे, पण दिल्लीला प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. विकासाच्या ध्यासाने पछाडलेल्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये हवा प्रदूषणाची समस्या जाणवत आहे. ही समस्या भविष्यात अधिक गडद होऊन दिल्लीकरांचा अनुभव इतर महानगरांनाही घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे उदाहरण पाहता मोठ्या शहरांचा कारभार पाहणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध राज्यांनी वेळीच जागे झालेले बरे!

www.newseditnskdeshdoot.com