Monday, July 22, 2024
Homeमुख्य बातम्याDelhi Services Bill : दिल्ली सेवा विधेयकाचे अखेर कायद्यात रुपांतर! राष्ट्रपतींची मंजुरी

Delhi Services Bill : दिल्ली सेवा विधेयकाचे अखेर कायद्यात रुपांतर! राष्ट्रपतींची मंजुरी

दिल्ली | Delhi

- Advertisement -

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चा झालेले दिल्ली सेवा विधेयकाला अखेर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. आम आदमी पक्षाचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने हे विधेयक मंजुर केले होते. ज्याला आता राष्ट्रपतींकडूनही मान्यता मिळाली आहे. हा कायदा दिल्लीतील सेवांवरील नियंत्रणासाठी अध्यादेशाचं काम करणार आहे. तसेच या कायद्याद्वारे नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी १ ऑगस्ट रोजी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक २०२३ संसदेत मांडलं होतं. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. त्यानंतर भारत सरकारने नोटिफिकेशन काढली आहे. या अधिनियमाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम २०२३ असं संबोधलं जाणार आहे. हे विधेयक १९ मे २०२३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचं मानलं जाणार आहे.

कायद्यात काय आहे?

राष्ट्रपतींचा शिक्कामोर्तब झाल्याने या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. यापूर्वी मे महिन्यात अध्यादेश आणण्यात आला होता. विधेयकातील कलम ३ ए हटवण्यात आलं. कलम ३ ए अध्यादेशात होते. या कलमानुसार, सेवांवर दिल्ली विधानसभेचं कोणतंही नियंत्रण असणार नाही. या कलमाद्वारे उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. या विधेयकातील एक तरतूद नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिस ऑथेरिटीशी संबंधित आहे. ही ऑथेरिटी अधिकाऱ्यांशी संबंधित बदली आणि पोस्टिंगशी संबंधित निर्णय घेईल. या ऑथेरिटीचे चेअरमन मुख्यमंत्री असतील. याशिवायत यात मुख्य सचिव आणि प्रमुख सचिव (गृह) ही असतील. ही ऑथेरिटी भूखंड, पोलीस आणि पब्लिक ऑर्डर सोडून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगची शिफारस करेल. ही शिफारस उपराज्यपालांना केली जाईल. एवढेच नव्हे तर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करायची असेल तरीही ही ऑथेरिटी शिफारस करेल. या ऑथेरिटीच्या शिफारशींवर उपराज्यपालच अंतिम निर्णय घेतील. जर काही मतभेद झाले तरी उपराज्यपालच त्यावर अंतिम निर्णय घेतील.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या