Saturday, May 4, 2024
Homeनाशिकखावटी अनुदान योजनेची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी

खावटी अनुदान योजनेची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी

नाशिक । प्रतिनिधी

नागरिकांना राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत खावटी किराणा मालाचे किट दिले जाते. मात्र,किराणा मालाच्या किटमध्ये लावण्यात आलेल्या अवाजवी दरामुळे महामंडळास तब्बल 78 कोटी 33 लाख रुपयांचा तोटा होणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करावी व थेट रोखीच्या स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर व माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ यांनी आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांना निवेदन देऊन केली आहे.

- Advertisement -

निवेदनात म्हटले आहे की, खावटी अनुदान योजनेत दिल्या जाणार्‍या किराणा मालाच्या किटची मूळ किंमत बाजारभावाप्रमाणे केवळ 1 हजार 270 रुपये इतकी होत असताना पुरवठादारास 1 हजार 983 इतक्या वाढीव दराने शिधा वाटप करण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे एका किटमागे सुमारे 712 रुपये महामंडळास अतिरिक्त मोजावे लागणार आहे. यामुळे 11 लाख लाभार्थ्यांचा सरासरी विचार करता यामुळे पुरवठादार यांना सुमारे 78 कोटी 33 लाख रुपयांचा फायदा होणार असल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करुन सदर अनुदान हे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी आमदार खोसकर व माजी आमदार मेंगाळ यांनी केली आहे.

करोनामुळे राज्यातील आदिवासी बांधवाना हातभार लागावा म्हणून शासनाने खावटी अनुदान योजना पुनर्जिवित करत आदिवासी नागरिकांना 4 हजार रुपयांची खावटी जाहीर केली. सदरचे खावटी अनुदान हे दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यात पहिल्या टप्प्यात 2 हजार रुपये रोख स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल आणि दुसर्‍या टप्प्यात 2 हजार रुपये हे किराणा मालाच्या स्वरुपात दिले जाणार होते. यासाठी 482 कोटी रुपये शासनाकडून मंजूर करण्यात आले.

दि.1 मे रोजी राज्यातील बारा लाख लाभार्थींपैकी 10 लाख नागरिकांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये वर्ग करण्यात आले. आता खावटी अनुदान वाटपाचा दुसर्‍य टप्पाची प्रक्रिया देखील पूर्ण होत असून राज्यात लवकरच नागरिकांना किराणा मालाची किट पुरविली जाणार आहे. मात्र यातच आता काँग्रेसचे इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरचे आमदार हिरामण खोसकर आणि माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ यांनी आदिवासीमंत्री के. सी. पाडवी यांना पत्र देत किराणा मालाच्या किटमध्ये लावण्यात आलेल्या अवाजवी दरामुळे महामंडळास सुमारे 78 कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याने ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करत रोखीच्या स्वरुपात हा लाभ देण्याची मागणी केली आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या