कसबे सुकेणे। वार्ताहर Kasbe Sukene
नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे व इतर राज्यातही कांद्याची आवक वाढल्यामुळे कांद्यावरचे दर खालच्या पातळीवर आले आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने तातडीने कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य करावे, अशी जोरदार मागणी स्व.शरद जोशी प्रणित जिल्हा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात बदलते हवामान, केव्हाही पडणारा पाऊस, यामुळे कांदा उत्पादनावर परीणाम झाला आहे. कीटकनाशक, बुरशीनाशक व खतांच्या वाढलेल्या किंमती यामुळे उत्पादन खर्च फारच वाढला आहे. कांद्याचे बाजार कोसळल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. इतर पिकांवर निर्यात बंदी असल्यामुळे त्या पिकांना पण किफायतशीर मार्केट दर मिळत नाही. शेतकरी सर्व बाजूने अडचणीत आला आहे. केंद्र सरकारने तातडीने कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य करावे व शेतकर्‍यांवरील हा जुलमी अन्याय थांबवावा. तसेच सरकारच्या शेतीमाल निर्यात बंदीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.
सद्यस्थितीला कर्जबाजारीपणामुळे दररोज महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करत असून कर्जातून मुक्त करण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय नाफेड व एन.सी.सी.एफ मार्फत होणारी कांदा खरेदी कायमची बंद करावी, या खरेदीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहेत. या खरेदीमुळे शेतकर्‍यांना काहीही फायदा नाही. या खरेदीमुळे उलट कांद्याचे भाव पाडले जातात. तरी शेतकर्‍यांवर आंदोलन करण्याची वेळ येवू देवू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे शासनाला करण्यात आली आहे.
निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, स्वतंत्र भारत पक्ष जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब धुमाळ, रामनाथ ढिकले, निफाड तालुकाध्यक्ष सुभाष गवळी, दगू गवारे, वसंत भंडारे, खंडेराव मोगरे, मुरलीधर सोनवणे, हनुमंत गवळी, दशरथ कुयटे, प्रवीण अहिरे, विठ्ठल अहिरे, भाऊसाहेब भंडारे, अशोक भंडारे, गोविंद नाठे, माणिक नाठे, कचरू बागुल आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
