Thursday, May 15, 2025
Homeक्राईमहद्दपार आदेशाचा भंग करणारा सराईत पकडला

हद्दपार आदेशाचा भंग करणारा सराईत पकडला

मतदान केंद्र परिसरात येताच तोफखाना पोलिसांनी उचलला

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

- Advertisement -

18 महिन्याकरीता अहिल्यानगर जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आलेला सराईत गुन्हेगार अशोक भानुदास गिते (वय 25 रा. भगवानबाबा चौक, निर्मलनगर, सावेडी) याला तोफखाना पोलिसांनी पकडले. तो विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी (बुधवारी) निर्मलनगर परिसरातील डोके शाळेच्यासमोर आला होता. तेथे मतदान केंद्र होते. दरम्यान, अशोक गिते याला 10 सप्टेंबर 2024 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी राहत्या घरातून ताब्यात घेतले होते. तो वारंवार हद्दपार आदेशाचा भंग करून निर्मलनगर परिसरात राहत असल्याचे समोर आले आहे. त्याच्याविरूध्द पोलीस अंमलदार सतीश त्रिभुवन यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बुधवारी दुपारी सहायक पोलीस निरीक्षक उज्वलसिंग राजपुत, पोलीस अंमलदार संतोष गर्जे, तनवीर शेख, त्रिभुवन पोलीस ठाण्यात असताना पोलीस निरीक्षक आनंद कोकरे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आलेला सराईत गुन्हेगार अशोक गिते हा हद्दपार आदेशाचा भंग करून डोके शाळेच्या समोर उभा असल्याची माहिती मिळाली आहे. कारवाई करून त्याला ताब्यात घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पथकाने दुपारी साडेबाराच्या सुमारास गितेचा डोके शाळा परिसरात शोध घेतला असता तो मिळून आला. त्याच्याविरूध्द पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास पोलीस करत आहेत.

वारंवार करतो आदेशाचा भंग
सराईत गुन्हेगार अशोक गिते याची तोफखाना पोलीस ठाणे हद्दीत दहशत असल्याने त्याच्याविरूध्द पोलिसांनी हद्दपार करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी, नगर भाग यांच्याकडे पाठविला होता. त्यांनी गितेला 18 महिन्याकरिता हद्दपार केल्याचा आदेश पारीत केला. त्यानंतर त्याला हद्दपार करण्यात आले आहे. मात्र तो पुन्हा निर्मलनगर परिसरात येत आहे. 10 सप्टेंबर रोजी एलसीबी पोलिसांनी त्याला पकडले होते. पुन्हा बुधवारी तोफखाना पोालिसांनी त्याला पकडले आहे.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

राष्ट्रपती

President Droupadi Murmu: ‘न्यायालयीन आदेशांद्वारे वेळेची मर्यादा घालता येते का?’; राष्ट्रपती...

0
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू...