अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
गंभीर स्वरूपाचे दोन पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 56 अन्वये हद्दपारीची कारवाई करण्यात येते. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी 76 गुन्हेगार नगर जिल्ह्यातून हद्दपार केले गेले. मात्र त्यानंतर ही प्रक्रिया थंडावलेली दिसते. कारण जिल्हा पोलिसांनी पाठवलेले तब्बल 117 प्रस्ताव उपविभागीय दंडाधिकारी तथा प्रांताधिकार्‍यांकडे गेल्या सुमारे दीड ते दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. आगामी सण – उत्सव व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हा पोलीस दलाच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘टू प्लस’ योजना काही वर्षांपासून राबवली जात आहे. दोनपेक्षा अधिक गुन्हे करणार्‍या लोकांवर लक्ष ठेवून त्यांची नोंद केली जाते. त्यामुळे विविध कारणांनी गुन्हेगारी करणार्‍या लोकांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यासाठी पोलीस ठाण्यांमार्फत उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव पाठवले जातात. संबंधिताविरूध्द दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची जंत्री त्यामध्ये दिलेली असते. त्यावर सुनावणी होऊन पोलीस उपअधीक्षकांकडे तो पडताळणीसाठी पाठवून त्यांचे म्हणणे मागवले जाते. त्यानंतर निर्णय दिला जातो.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये जिल्ह्यातील 76 गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली. अर्थात त्यामागे निवडणूक आयोगाचे दडपण कारणीभूत होते. मात्र अद्यापही 117 प्रस्ताव प्रलंबित आहेतच. यामध्ये सर्वाधिक प्रलंबित प्रस्ताव नगर व शिर्डी येथील उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांकडे, प्रत्येकी 24 प्रलंबित आहेत. प्रलंबित राहिलेल्या प्रस्तावामध्ये पोलीस उपाधीक्षकांकडे पडताळणीसाठी आलेल्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे.
लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक काळात, निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार अशा प्रलंबित प्रस्तावांचा नियमित आढावा घेतला जातो. इतर वेळी मात्र असा आढावा होत नाही. परिणामी प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या वाढलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी याकडे लक्ष घालून जास्तीत जास्त गुन्हेगार नगर जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याची मागणी होत आहे.
सन 2023 व 2024 या वर्षात पोलिसांकडून उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांकडे दाखल झालेल्या हद्दपारीच्या प्रस्तावांमध्ये नगर 24, श्रीगोंदा – पारनेर 18, पाथर्डी – शेवगाव 9, कर्जत – जामखेड 5, श्रीरामपूर 17, संगमनेर 20, शिर्डी 24 अशा एकूण 117 प्रलंबीत प्रस्तावांचा समावेश आहे.
