मुंबई | वृत्तसंस्था Mumbai
महाराष्ट्र विधान परिषदेत महिलांच्या गर्भाशयातील बीजांड (ओव्हम/एग) बेकायदेशीरपणे काढून विक्री केल्या जाणाऱ्या प्रकरणावर गंभीर चर्चा झाली. विधान परिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधी क्र. ८ प्रश्नाअंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. बदलापूर येथील अशा घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
चर्चेदरम्यान विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गृहराज्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांना महत्त्वाच्या सूचना केल्या. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि गायनेकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स असोसिएशनच्या डॉक्टरांकडुनही PCPNDT कायद्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत कडक कारवाई होते .परंतु प्रत्यक्षात काही आरोपी डॅाक्टर्स , त्यांची पदवी रद्द होईपर्यंत ते दुसऱ्या नावाने प्रॅक्टिस करतात. अशा डॉक्टरांकडून केसेसमध्ये साक्षीदार फोडण्याचा प्रयत्न होतो. आरोग्य आणि गृह मंत्र्यांनी मेडिकल कौन्सिलला सूचित करून अशा डॉक्टरांची पदवी तात्काळ रद्द करण्याची कारवाई केली तर उत्तम, अन्यथा तपासात हस्तक्षेप होऊन समस्या कायम राहील, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
म्हणुनच , MTP कायद्याप्रमाणे (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी) पोलीस अधीक्षक आणि सिव्हिल सर्जन यांच्या संयुक्त समितीप्रमाणे IVF केंद्रांच्या नियमन आणि देखरेखीसाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्याची सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. राज्य स्तरीय समितीत सामाजिक संघटना आणि दोन्ही सभागृहातील महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश असावा, असे निर्देश त्यांनी दिली .लायसन्स देणाऱ्या कमिटीला देखरेख सोपवल्यास तटस्थता राहील का, असा प्रश्नही उपस्थित केला.
यावर गृहराज्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत डॉ. गोऱ्हे यांच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
हे प्रकरण महिलांच्या आरोग्य आणि मानवी तस्करीशी निगडित असल्याने गंभीर आहे. बदलापूर प्रकरणात गरीब महिलांना पैशाच्या आमिषाने बीजांड काढून विक्री केल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने यासंदर्भात कठोर कारवाई आणि IVF केंद्रांच्या नियमनासाठी त्वरित पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
