मुंबई:
विधानपरिषद उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत कोविड स्थितीमुळे अनुपस्थित सदस्यांना मतदान करता येणार नाही यास्तव ही निवडणुक रद्द करावी अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करून न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिक्षा करणा-या भाजपच्या सदस्यांना महाविकास आघाडीने दे धक्का केले आहे.
विधानपरिषद उपसभापती निवडणुकीसाठी भाजपची खेळी
सभागृहात विधानकार्यमंत्री अनिल परब यांनी निलम गो-हे यांच्या उपसभापती पदी नियुक्तीचा प्रस्ताव मांडला त्याला शेकापचे जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादीचे श शिकांत शिंदे यांनी समर्थन दिले आणि सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी निवड घोषित केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यानी श्रीमती गो-हे यांना शुभेच्छा दिल्या. त त्पूर्वी विरोधकांनी सभापतींकडे ही निवडणुक रद्द करण्याची मागणी केली ती त्यांनी फेटाळली. त्यानंतर हा सारा प्रकार लोकशाही त त्वाच्या विरोधात असल्या चे सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला.
भाजपकडून दिग्गज नेते आणि विधानपरिषद आमदार भाई उर्फ विजय गिरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तर महाविकास आघाडीकडून विद्यमान उपसभापती अर्थात शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनाच पुन्हा संधी देण्यात आली होती. कोरोना संकटकाळात दोन दिवसाच्या अधिवेशनात काही आमदार अनुपस्थित आहेत. गोपीचंद पडळकर, परिणय फुके, प्रविण पोटे हे परिषदेवरील आमदार कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. त्यात निवडणुकीची घाई का? असा प्रश्न प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला आहे. भाजपने विधीमंडळात नेत्यांची बैठक बोलावली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याबाबत यावेळी अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
असे आहे संख्याबळ
७८ सदस्यीय विधान परिषदेत १८ जागा सध्या रिक्त आहेत. उर्वरित ६० पैकी २३ सदस्यांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे. तर सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडे शिवसेना १५, राष्ट्रवादी ९, काँग्रेस ८, लोकभारती १ असे ३३ आमदारांचे संख्याबळ आहे. कोरोनामुळे अधिवेशनासाठी अनेक ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित राहण्याची शक्यता लक्षात घेत या अधिवेशनात उपसभापती निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी अधिवेशनापूर्वीही भाजपने सरकारकडे केली होती. अनेक सदस्यांना मदतानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागेल, त्यामुळे ही निवडणूक घेऊ नये अशी विनंती करणारे पत्र सभापतींना पाठवण्यात आल्याचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले होते. मात्र आता निवड जाहीर झाल्याने भाजपची कोंडी झाली आहे.
