राज्यात 138 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महिलांवरील बलात्काराचे प्रलंबित खटले आणि पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तातडीने निकाल लागावा हा यामागचा उद्देश आहे. ज्या जिल्ह्यात अशी शंभराहून जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्या जिल्ह्यांत विशेेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार देशात एक वर्षासाठी 1,023 विशेेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत.
बलात्कारासारखी संवेदनशील प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जायला हवीत. तथापि भारतात आतापर्यंत स्थापन झालेल्या विशेेष जलदगती न्यायालयांपुढेदेखील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. जलदगती न्यायालयांसमोर सहा लाखांहून जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2017 मध्ये तीन प्रकरणे निकाली निघाली. तीस टक्के खटल्यांचा निकाल एक ते तीन वर्षे, तर चाळीस टक्के खटल्यांचा निकाल तीन वर्षांनंतर लागला. एकूणच न्याय यंत्रणेसमोर कोट्यवधी दावे प्रलंबितच आहेत. दिवसागणिक त्यात वाढ होत आहे. तथापि न्याय जलद मिळावा या हेतूने स्थापन झालेली विशेष जलदगती न्यायालयेही त्याला अपवाद नाहीत.
यामागील कारणांचा शोध घेतला जाईल का? केवळ जलदगती न्यायालयेच नव्हे तर सर्वच न्याययंत्रणेचा कारभार जलदगतीने चालण्यासाठी उपाय योजावे लागतील आणि ते कठोरपणे अंमलातही आणावे लागतील. यासाठी न्यायदान प्रक्रियेला कालमर्यादा घातली जावी का? दिवाणी दावे नव्वद दिवसांत, गुन्हेगारी स्वरुपाचे दावे तीस दिवसांत तर जमिनीशी संबंधित दावे तीन वर्षांत निकाली काढले जावेत. जमिनीशी संबंधित तीन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या प्रकरणांचे दावे थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जावेत. विशिष्ट मुदतीत न्यायसंस्थेसमोर आतापर्यंत प्रलंबित असलेली कोट्यवधी प्रकरणे निकाली काढली जावीत. न्यायप्रक्रिया गतिमान व्हावी यासाठी असे अनेक उपाय योजले जाऊ शकतात. अन्यथा जलदगती न्यायालयांची संख्या कितीही वाढवली तरी पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळणार नाही.
न्याय जलदगतीने दिला जाणार नसेल तर अशी न्यायालये स्थापन करून व त्यांच्यासाठी निधीची तरतूद करून काय फायदा? न्यायदानाला विलंब होत असला तरी न्याययंत्रणेविषयीची विश्वासार्हता जनतेच्या मनात अजूनही कायम आहे. ती टिकून राहण्यासाठी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोट्यवधी जनतेला त्वरित न्याय द्यावा लागेल. न्यायसंस्थाही न्याय देऊ शकत नाही असा समज पसरणे, न्याय करण्यासाठी लोकांनीच कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती वाढणे लोकशाही आणि जनतेच्याही हिताचे नाही.
