आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेले निर्णय भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी एकापाठोपाठ एक गंभीर आव्हाने उभी करत आहेत. एका बाजूला रशियन ऊर्जा आयातीवर तब्बल 100 टक्के शुल्क लावणारे विधेयक संमत करून भारतावर थेट आर्थिक दडपण आणले जात आहे, तर दुसरीकडे अत्यंत लोकप्रिय आणि भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘एच-1 बी’ व्हिसावरील एक लाख डॉलरची अतिरिक्त आर्थिक अट वर्षभर कायम ठेवण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या या दुहेरी धक्क्यामुळे केवळ भारताचे परराष्ट्र धोरणच नव्हे, तर देशांतर्गत बाजारपेठ, महागाई आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मानवी संसाधन पुरवठा या सर्वच आघाड्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेच्या संसदेत मंजूर झालेले ग्रॅहम विधेयक आणि त्याअंतर्गत रशियाकडून तेल व वायू खरेदी करणार्‍या देशांवर 100 टक्के आयातशुल्क आकारण्याची तरतूद भारताच्या सार्वभौम निर्णयक्षमतेला थेट आव्हान देणारी आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा संपूर्ण जगाने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले होते, तेव्हा भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचे धोरण अवलंबले. यामुळे भारताच्या तिजोरीची बचत तर झालीच, शिवाय जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासही हातभार लागला. परंतु, अमेरिकेला हा स्वतंत्र पवित्रा कधीही मान्य झालेला नाही.
आगामी अमेरिकी मध्यावधी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि तेथील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन जगावर अमेरिकेच्या अटी लादू पाहत आहे. जर भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन रशियन तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवली, तर देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगनाला भिडतील आणि सर्वसामान्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल. दुसर्‍या बाजूला, विदेशी कुशल कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘एच-1 बी’ व्हिसावरील एक लाख डॉलरची अतिरिक्त आर्थिक अट वर्षभर कायम ठेवण्याचा निर्णय भारतीय आयटी उद्योगासाठी मोठा दणका आहे. या व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ घेणार्‍या समुदायामध्ये भारतीय नागरिकांचा आणि विशेषतः अभियंता व माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञांचा सिंहाचा वाटा आहे. या नव्या आणि जाचक आर्थिक अटीमुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतासारख्या देशातून नवीन कर्मचार्‍यांची भरती करणे अत्यंत खर्चिक आणि अवघड होऊन बसले आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या भरती धोरणांवर होणार असून अमेरिकेत जाणारी भारतीय बौद्धिक संपदा आणि बुद्धिमत्ता रोखली जाण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकेतील कंपन्यांना स्थानिक नागरिकांना रोजगार देण्यास भाग पाडण्याचा ट्रम्प यांचा हा उद्योगवादी व संरक्षणवादी पवित्रा भारतीय तरुणांच्या स्वप्नांना सुरुंग लावणारा आहे.
भारताने आजवर कोणत्याही महाशक्तीच्या दबावाखाली न येता नेहमीच आपल्या राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की, भारताचे परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे स्वायत्त आहे आणि देशातील जनतेचे हित हेच सरकारचे एकमेव ध्येय आहे. रशिया हा भारताचा कठीण काळातील मित्र राहिला आहे. अशा वेळी अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन रशियाशी असलेले व्यापारी व धोरणात्मक संबंध तोडणे भारताला परवडणारे नाही. मात्र, त्याच वेळी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी संबंधांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. अमेरिकेतून उत्पादनांची खरेदी करताना भारताने आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली पाहिजे. चीनसारखी अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या दबावासमोर पूर्णपणे न झुकता आपले हित जोपासू शकते, तशीच कणखर भूमिका भारतालाही घ्यावी लागेल.
सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता, सामान्य भारतीयांची मानगूट अमेरिकेच्या आणि त्यांच्या आर्थिक धोरणांच्या दाबाखाली अडकल्याचे स्पष्ट दिसते. एका बाजूला महागाईचा वाढता वणवा आणि रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये होणार्‍या संभाव्य वाढीमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या सामान्य जनतेला दिलासा देणे गरजेचे आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या 100 टक्के शुल्काच्या धमकीला आणि व्हिसा निर्बंधांना राजनैतिक मुत्सद्देगिरीने तोंड देणे आवश्यक आहे. भारताने आपल्या मित्रदेशांशी असलेले संबंध जपतानाच अमेरिकेला हे स्पष्ट करून देणे गरजेचे आहे की, सार्वभौम देशाच्या धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करून आर्थिक टांगती तलवार मिळवणे दीर्घकाळात जागतिक स्थैर्यासाठी घातक ठरेल. भारताचे सामर्थ्य आणि आर्थिक वाढीचा वेग पाहता, या दुहेरी धक्क्यावर मात करून मार्ग काढण्याची क्षमता आपल्या व्यवस्थेत आहे, गरज आहे ती केवळ दृढ राजकीय इच्छाशक्तीची.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
