दिंडोरी | प्रतिनिधी
सन २०२४ पर्यंत ‘हर घर जल’ या संकल्पनेतून जलजीवन मिशनला सुरूवात झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्तिक निधीतून या योजनेचा शुभारंभ झाला. गावागावात या योजनेचा शुभारंभ करण्यासाठी खासदार आणि आमदार यांच्यामध्ये चढाओढ निर्माण झाली. श्रेय घेण्यासाठी ताई आणि साहेबांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली हे देखील तितकेच खरे. प्रत्येक गावात योजनेचा शुभारंभ करतांना आपण कसा निधी उपलब्ध करुन घेतला याबाबत जनतेला माहिती दिली.
जनतेनेही निधी केंद्राचा की राज्याचा या भानगडीत न पडता कामे सुरू होतात याला महत्त्व देत मोठ्या दिलाने या निधीचे स्वागत केले. गाजावाजा व मोठ्याप्रमाणात श्रेयवाद ठरलेल्या या योजनेतील कामे मात्र आजही अर्धवट रखडलेली असल्याची दिसून येते. परंतु या अर्धवट थांबलेल्या कामांना गती देण्यासाठी ना प्रशासन उत्सुक ना लोकप्रतिनिधी अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. याची प्रचिती दिंडोरी तालुक्यातील झार्लीपाडा या गावातील रखडलेल्या कामाकडे बघितल्यावर लक्षात येते.
दिंडोरी तालुक्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत कोट्यावधींचा निधी उपलब्ध झाला. गावागावात सुरू झालेल्या कामामुळे जनतेमध्ये उत्साह निर्माण झाला. सुरुवातीला प्रशासनाने देखील कामे चांगल्या दर्जाची आणि लवकरात लवकर होवो यासाठी प्रयत्न केले. वरीष्ठांच्या मार्गदर्शनाने सर्वच व्यवस्था कामाला लागली. परंतु सध्या रखडलेल्या कामाकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याच्या तक्रारी ऐकवयास मिळत आहे.
दिंडोरी तालुक्यातील झार्लीपाडा या गावात गेल्या दहा महिन्यांपासून कामाला सुरुवात झाली आहे. गाव अंतर्गत पाइपलाइन व एक पाण्याची टाकी बांधण्याचे काम सुरू झाले. परंतु अद्याप ना पाइपलाइन पुर्ण झाली ना पाण्याची टाकी. काम कधी पुर्ण होणार ? अशी हाक स्थानिकांकडून मारली जात असतांना त्याकडे लक्ष देण्यासाठी कुणाला वेळ नाही. अंतर्गत पाइपलाइनीसाठी नाले करून ठेवली आहे परंतु त्यात अद्यापही पाईप टाकलेले नसल्याने ती नाले जमीनदोस्त झाली आहेत.
प्रशासनाला याची माहिती दिली असता संबंधित ठेकेदाराला याबाबत सुचनाही देण्यात आल्या परंतु आश्वासन देवून ठेकेदाराने देखील याकडे पाठ फिरवली. फक्त वेळ मारून नेयची असंच काहीस ठेकेदार आणि प्रशासनाचे चालु आहे. त्यात लोकप्रतिनिधींना देखील या प्रशासन व ठेकेदारांकडे लक्ष देण्याची वेळ नाही असेच काहीसे चित्र दिसत आहे.तेव्हा या रखडलेल्या कामांकडे कुणी लक्ष देणार का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात असून याची दखल कोण घेणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी मुग गिळून गप्प?
ग्रामपंचायत हद्दीत होणार्‍या कामांचे हस्तांतरण सरपंचांकडे केले जाते. योजना हस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित सरपंच ठेकेदारांची अडचण निर्माण करतात. मात्र, त्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय देयक मिळत नसल्याने सरपंचांकडून ठेकेदारांची आर्थिक पिळवणूक होत असते, असा मुद्दा ठेकेदारांनी बैठकीत मांडला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत योजना हस्तांतरणाचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍यांना दिले.
यामुळे गावागावांतील सरपंच आपल्या अधिकारावर घाला आल्याची बतावणी करत या विरोधात आवाज उठवला. राजकीय दबाव टाकत हा निर्णय मागे घेऊन सरपंचाचा हस्तक्षेप असायला हवे यासाठी प्रयत्न केला गेला. मग आता काही ठिकाणी निकृष्ट तर कुठे अर्धवट कामे रखडलेली असतांनाच गावचे सरपंच मुग गिळून गप्प का बसले आहेत हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.
कामांचे चित्रीकरण फक्त कागदावरच?
जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करताना पाण्याचे स्त्रोत निश्चितीपासून ते नळाद्वारे पाणी येईपर्यंत प्रत्येक कामाचे चित्रीकरण ग्रामसेवकांने करावे याबाबत सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी दिल्या. अडचणीच्या ठिकाणी कामे पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी मिशन जलजीवन हा कालबद्ध कार्यक्रम असून त्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही. कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण व्हावीत, यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. कामे पुर्तीसाठी थोडाच अवधी शिल्लक असताना या जलजीवन योजनेकडे प्रशासनाने सोयीनुसार दुर्लक्ष केले आहे की काय ? असा संशय यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
प्रशासनावरचा वचक कमी झला ?
परिसराचा विकास आणि जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असताना लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर वचक असला पाहिजे. विकास कामे होत असली तरी या कामांमध्ये कुठलीच गती नाही. प्रशासनासोबत केवळ गोड बोलून चालणार नाही. कायदेशीर आणि नियमानुसार कामे प्रशासनाकडून होत नसतील तर त्यांच्या वेतनातून कपात करा, अशी देखील मागणी होत आहे.
ठेकेदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात असलेल्या अर्थपूर्ण साटेलोटेच्या कारभारात नुकसान मात्र जनतेचे होते हे देखील तितकेच वास्तव आहे. आपली मर्जी व सोयीनुसार संबंधित अधिकारी व ठेकेदार वागताना दिसतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासन मोकाट झाले की काय? अशी शंका उपस्थित होते. त्यामुळे खासदार आणि आमदारांनी या प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याची मागणी देखील जनतेतून होत आहे.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
