मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात मराठी भाषेचा प्रसार, संवर्धन आणि शासकीय कामकाजात मराठीचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकार विविध महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवत असून पुढील वर्षभरात राज्यातील आठ शहरांमध्ये अत्याधुनिक मराठी विकास केंद्रे उभारली जाणार आहेत, अशी घोषणा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत राज्यातील शासकीय कामकाज मराठी भाषेत करण्याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सामंत यांनी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यातील पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर येथे सुसज्ज मराठी भाषा विकास केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.
राज्य सरकार मराठी भाषेच्या जागतिक प्रसारासाठी स्वतंत्र उपक्रम राबवत असल्याचे सांगितले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाला पुढील दोन महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या ऐतिहासिक इमारतीची मालकी महाराष्ट्र सरकारने घेतली असून त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ‘मराठी भाषा वैश्विक केंद्र’ सुरू करण्यात येणार आहे. जगभरातील मराठी भाषिकांसाठी हे केंद्र महत्वाचा दुवा ठरणार असल्याचा विश्वास सामंत यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मराठी भाषेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध समित्या पुढील तीन महिन्यांत स्थापन करण्यात येतील. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने अनुवाद समिती स्थापन करण्यात आली असून विविध भारतीय भाषांतील उत्कृष्ट साहित्य मराठीत आणण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल साहित्यिकांना मदत करण्याची जबाबदारी ही समिती पार पाडणार आहे. मराठी भाषेच्या जागतिक प्रसारासाठी राज्य सरकारकडे सध्या असलेले ३९ आंतरराष्ट्रीय मंच वाढवून ७५ करण्यात येणार असून देशांतर्गत मंचांची संख्याही ७५ पर्यंत नेली जाईल. एका वर्षात ७५ मातृभाषा मंच निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा दावा त्यांनी केला.
राज्यातील शासकीय कार्यालयांमधील मराठी फलक, नामफलक आणि सूचनाफलकांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘मराठी भाषा अधिकारी’ नियुक्त करून त्यांना स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मराठी भाषा विषयक समित्यांचे कामकाज प्रभावीपणे राबविले जाणार असल्याचे सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
