नागपूर | Nagpur
परभणीमधील हिंसाचार प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परभणी हिंसाचाराची पार्श्वभूमी आणि झालेला घटनाक्रम सांगितला. परभणीत १० डिसेंबर रोजी संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना करण्यात आल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर हिंसाचार झाला होता. या घटनेचे पडसाद राज्यात उमटले. या घटनेत काहींना अटक करण्यात आली होती. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. यानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या घटनेसंदर्भात निवेदन देताना या संपूर्ण घटनेची माहिती सभागृहात दिली.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
परभणीत झालेल्या तोडफोडीत तब्बल १ कोटी ८९ लाख ५४ हजारांचे नुकसान झाल्याची माहिती मुख्यंत्र्यांनी सभागृहात सांगितली. तसेच या प्रकरणात पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांनी वाजवी पेक्षा जास्त बळाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावरून पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांचं निलंबन करण्यात आल्याची माहितीही फडणवीसांनी दिली.
परभणीतल्या घटनेवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले की, दिनांक १० डिसेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी चार ते पावणे पाच वाजेदरम्यान, दत्तराव सोपानराव पवार (वय ४७) या व्यक्तीने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याजवळच्या प्रतिकात्मक संविधानाची काच फोडली. संविधान खाली फेकले. त्यानंतर अनेक घटना घडल्या. आपण बघितले तर ही घटना घडल्यानंतर त्या ठिकाणी पोलिसांना जशी माहिती मिळाली पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. मोठ्या प्रमाणात जमाव त्या ठिकाणी वाढू लागला. त्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन सुरू करण्यात आलं. तेथील काही आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं तुम्ही या ठिकाणी या. समाजातले काही लोक काही नेतेमंडळी होती जी शांततेने हे सगळे झाले पाहिजे असा प्रयत्न करत होते, असे फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
ही घटना घडल्यानंतर काही संघटनांनी ११ डिसेंबर रोजी बंद पुकारला होता. हा बंद शांततेत पार पडावा म्हणून पोलिसांनी शांतता समितीची बैठक घेतली होती. या बैठकीला ७० ते ८० विविध संघटनांचे कार्यकर्ते हजर होते. हा बंद कसा व्हावा यासाठी जागा ठरल्या, कुठे रास्ता रोको होईल, कुठे निवेदन दिले जाईल, हे सगळं ठरलं. त्या हिशोबाने पोलिसांनीदेखील 19 फिक्स पॉईंट तयार केले आणि त्यानंतर 11 डिसेंबरला म्हणजे दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे सात ठिकाणी हे चक्काजाम आंदोलन सुरू झाले. सगळं शांततेत सुरू होते आणि त्यातल्या सात वेगवेगळ्या संघटनांनी एक एक करून जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून शांतपणे आपली निवेदन दिली, असे फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
“काही महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करत काचा फोडल्या, खुर्च्या फोडल्या. मात्र, त्यानंतर सीआरपीएफची जास्त तुकडी मागवण्यात आल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. या घटनेतील ५१ लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामध्ये ४१ व्यक्तींना तीन गुन्ह्यांत अटक करण्यात आली. तसेच महिलांना अटक करण्यात आलेली नाही. त्यांना फक्त नोटीस देऊन सोडून देण्यात आले. सायंकाळी ६ नंतर कोणालाही अटक करण्यात आलेले नाही. काही व्हिडीओमध्ये जे दुकानांची तोडफोड करताना दिसत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे”, असेही फडणवीसांनी सांगितले.
तो मनोरुग्ण होता
परभणीतील आरोपी हा मनोरुग्ण आहे. २०१२ पासून त्याच्यावर उपचार सुरु होते. तो खरेच मनोरुग्ण आहे का हे तपासण्यासाठी चार डॉक्टरची नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी त्याची तपासणी केली. दरम्यान, या संपूर्ण घटनेत सर्वसामान्य लोकांचं जवळपास एक कोटी ८९ लाख ५४ हजारांचं नुकसान झाले”, अशी माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितली.
पोलिस अधिकाऱ्याचे निलंबन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, सायंकाळी बाळासाहेब आंबेडकरांचा फोन आला आणि कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांकडून माहिती घेतली तेव्हा पोलिसांनी आरोपींची धरपकड सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर, मी, पोलीस अधिकाऱ्यांची एकत्रित चर्चा झाली. त्यावेळीही पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन होत नसल्याचे सांगितले. परभणीमध्ये अशोक घोरबांड या पोलीस अधिकाऱ्याने वाजवीपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला असल्याची तक्रार समोर आली. त्यानंतर माहिती घेतल्यानंतर अशोक घोरबांड यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत घोरबांड यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
सोमनाथ सुर्यवंशीच्या मृत्यूची चौकशी झाली पाहीजे
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूनंतर अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. सोमनाथ सुर्यवंशी हे कायद्याचं शिक्षण घेत होते. त्यांना जाळपोळीच्या घटनेत अटक करण्यात आली होती. तसेच त्यांना कोठडीत मारहाण झालेली नाही. त्यांना श्वसनाचा आजार होता असे अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. पैशांनी जीव परत येत नाही. पण राज्य सरकार सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करेल. या प्रकरणात उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन झाले पाहिजे. या सगळ्याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
