मुंबई | Mumbai
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत. यासाठी सिंग यांनी न्यायालयाचे दारही ठोठावले होते. आज (५ एप्रिल) उच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशीचे करण्याचे सीबीआयला आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची देखील त्यांनी केली आहे.देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली आहे.
फडणवीस यांनी म्हंटलं आहे की, “गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा देणं ही राजकीय मागणी राहिली नाही, देशमुखांनी नैतिकतेच्या आधारे तात्काळ मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. ते राजीनामा देत नसतील तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा.”
तसेच, “हायकोर्टाने अतिशय योग्य निर्णय दिला आहे, १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या चौकशीत काही दोष आढळला तर एफआयआर नोंदवला जावा, हफ्ते वसुलीचं काम सरकारमधील मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने होत होतं, याबद्दल हायकोर्टाने हे कडक पाऊल उचललं आहे, असे म्हणत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी केलीय. तसेच, आता शरद पवार यांच्याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत, असेही फडणवीस यांनी म्हटलं.
दरम्यान, भाजप आमदार नितेश राणे यांनी गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हंटल आहे की, “परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत करतो. गृहमंत्र्यांनी पदावर असताना CBI चौकशीला सामोरे जाता कामा नये. त्यामुळे त्यांनी शक्य तितक्या लवकर राजीनामा द्यावा. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात वसुली प्रकरणाचा उल्लेख केला होता,” असे नितेश राणे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
तसेच, दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत, या प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक अवाक्षरही काढले नाही की, कारवाई केली नाही. CBI ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या तक्रारीवर कोणतीच चौकशी का केली नाही, याचाही तपास केला पाहिजे, अशी मागणी नितेश राणे यांनी यावेळी केली आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्यासोबत वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने परमबीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी संबंधित व्यासपीठासमोर मांडाव्यात असं स्पष्ट केलं.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवरील निर्णय बुधवारी राखून ठेवला होता. निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितलं की, ‘जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्याचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा’.
दरम्यान, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या असलेले वाहन आढळल्याचे प्रकरण योग्यरीत्या हाताळले नसल्याचे कारण देत गृहमंत्र्यांनी १७ मार्च रोजी परमबीर सिंह यांची बदली केली. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे कथित उद्दिष्ट दिल्याचा आरोप सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात केला. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या विनंतीसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार त्यांनी केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.
