मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन व विकास प्रकल्पाचं काम अदाणी समुहाला दिलं आहे. यावरून विरोधक राज्य सरकारवर टीका करत आहेत. पुनर्वसन व विकास नियमांमध्ये बदल करण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या वाद चालू आहे.
याच दरम्यान, सरकार सांगेल, तेच अदानींना करावं लागेल, नाहीतर कॉन्ट्रॅक्ट काढून घेऊ, असं विधान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशनमध्ये बदल करण्याच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत हे विधान केलं.
फडणवीस म्हणाले, उद्धव ठाकरेंनी जे नियम ठरवले होते, त्यात डीआरपीमध्ये होती. पण, डीआरपीमध्ये डीसीआरचा अधिकार कुणाला आहे, जो प्रधान सचिव स्तरावरील अधिकारी आहे त्याला. महापालिका आयुक्तांच्या समकक्ष असेल, त्याचा अधिकार नाही. या शहरामध्ये आठ प्राधिकरणे आहेत. ते आपापली विकास नियमन करते.
तसेच, डीआरसीसह कोणतेही प्राधिकरण विकास नियमन तयार करते, पण त्यांना अधिकार नसतो. ते सरकारला पाठवावे लागते. जर सरकारने म्हटले की, तुमचे विकास नियंत्रण नियम योग्य आहेत. आणि सरकारने त्याला मंजुरी दिली, तरच हे होईल. म्हणून मी म्हणालो की, की हे नरेटिव्ह आहे. अदानी कंट्रोल करतील… अदानी कंट्रोल करतील. अरे का करतील? जे काही करायचे आहे, ते सरकार करेल. जे सरकार म्हणेल, तेच अदानींना करावं लागेल. नाही केलं तर त्यांच्याकडून काॅन्ट्रॅक्ट काढून घेऊ, असे सांगत फडणवीसांनी विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांना उत्तर दिले
