मुंबई । Mumbai
बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड याचे नाव मुख्य आरोपी म्हणून समोर आल्यानंतर तत्कालीन अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
राजीनामा देऊन अनेक महिने उलटले तरी मुंडे यांनी मलबार हिल येथील शासकीय ‘सातपुडा’ बंगला अद्याप रिकामा केलेला नाही. यामुळे त्यांच्यावर आतापर्यंत तब्बल ४२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दुसरीकडे, महायुतीमधील मंत्री छगन भुजबळ या बंगल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर धनंजय मुंडे यांना सातपुडा बंगला वाटप करण्यात आला होता. मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर १५ दिवसांत शासकीय बंगला रिकामा करणे बंधनकारक आहे. मुंडे यांनी ४ मार्च २०२५ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानुसार, त्यांना २० मार्चपर्यंत बंगला सोडणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी मुदतवाढ मागितली असून, बंगला अद्याप रिकामा केलेला नाही.
दरम्यान, २० मे २०२५ रोजी छगन भुजबळ यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर २३ मे रोजी भुजबळ यांना सातपुडा बंगला वाटप करण्याचा शासकीय आदेश जारी झाला. परंतु, धनंजय मुंडे यांना बंगला रिकामा करण्यासाठी कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आलेली नाही. याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.
‘सातपुडा’ बंगल्याचे क्षेत्रफळ ४,६६७ चौ. फूट आहे. नियमांनुसार, मंत्र्यांनी १५ दिवसांत बंगला रिकामा न केल्यास प्रति चौ. फूट २०० रुपये दंड आकारला जातो. त्यामुळे, मुंडे यांना दरमहा ९ लाख ३३ हजार रुपये दंड आकारला जात आहे. आतापर्यंत हा दंड ४२ लाखांवर पोहोचला आहे.
याबाबत धनंजय मुंडे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “माझ्या आजारपणामुळे मला मुंबईत राहणे आवश्यक आहे. तसेच, माझ्या मुलीच्या शिक्षणाचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे मी बंगला रिकामा करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. यापूर्वीही अनेक माजी मंत्र्यांना अशी मुदतवाढ मिळाली आहे.” मात्र, या प्रकरणामुळे शासकीय नियमांचे पालन आणि जबाबदारी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रशासनाकडून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
