नवी दिल्ली | New Delhi
नुकताच लोकसभेचा (Loksabha) निकाल जाहीर झाला असून नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) नेतृत्त्वाखाली एनडीएचे (NDA) सरकार स्थापन झाले आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएला २९३ तर इंडिया आघाडीला २३४ जागांवर यश मिळाले. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्त्वात एनडीएचे सरकार बनले. एनडीएच्या या मंत्रिमंडळात पंतप्रधान मोदींसह एकूण ७२ खासदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यात ३० कॅबिनेट मंत्री, ५ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) आणि ३६ राज्यमंत्री आहेत. मात्र, या कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि राज्यमंत्र्यांचे काम नेमकं काय असतं हे जाणून घेणार आहोत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात (Union Cabinet) कॅबिनेट मंत्र्यांना महत्वाचे स्थान असून त्यांना सर्वाधिक अधिकार असतात. तर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हे दुसऱ्या श्रेणीत मोडत असून त्यांचे अधिकार कॅबिनेट मंत्र्यांपेक्षा काही प्रमाणावर कमी असतात. तसेच तिसऱ्या श्रेणीमध्ये राज्यमंत्र्यांचा समावेश होत असून त्यांचे अधिकार इतर मंत्र्यांपेक्षा बरेच कमी असतात. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्र्यांपाठोपाठ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांना मोठे स्थान असते. तर राज्यमंत्र्यांना या दोन्हींपेक्षा कमी प्रमाणावर अधिकार असतात.
हे देखील वाचा : मोठी बातमी! NDA चे खातेवाटप जाहीर; कोणत्या मंत्र्यांकडे कुठली जबाबदारी?
कॅबिनेट मंत्री
पंतप्रधानांच्या नंतर केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांना सर्वाधिक अधिकार असतात. ते थेट पंतप्रधानांना रिपोर्ट करतात. कॅबिनेट मंत्र्यांना एक पेक्षा जास्त मंत्रालय सोपवली जाऊ शकतात. तसेच त्या मंत्रालयाची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर असते. या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये उपस्थित राहणे अनिवार्य असते. कॅबिनेट मंत्रीपदावर साधरणत: अनुभवी खासदारांची नियुक्ती केली जाते.
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कॅबिनेट मंत्र्यांनतर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांना अधिक महत्व असते. हे मंत्री थेट पंतप्रधानांना रिपोर्ट करतात. तसेच त्यांना सोपवण्यात आलेल्या विभागाचे ते स्वतंत्र प्रभारी असतात. याशिवाय त्या मंत्रालयाची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर असते. तर कॅबिनेटच्या बैठकीत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहभागी होत नाहीत. मात्र, आवश्यकता भासल्यास ते या बैठकीत स्वत:चे मत मांडू शकतात.
हे देखील वाचा : डी. पुरंदेश्वरी होणार लोकसभेच्या अध्यक्ष? लवकरच अधिकृत घोषणेची शक्यता
राज्यमंत्री
कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांच्यानंतर राज्यमंत्र्यांचा समावेश होतो. राज्यमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांचे सहाय्यक असतात. ते पंतप्रधानांना रिपोर्ट न करता संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांना रिपोर्ट करत असतात. तसेच मंत्रालयाच्या आकारानुसार प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्यांना साहाय्यक म्हणून एक किंवा दोन राज्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. याशिवाय गृह, अर्थ, आरोग्य, शिक्षण सारख्या मोठ्या मंत्रालयातील वेगवेगळ्या विभागांसाठी स्वतंत्र राज्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते.
मंत्र्यांना पगार किती मिळतो?
वेतन कायद्यानुसार लोकसभा सदस्यांना वेतन, इतर भत्ते आणि सोई-सुविधा मिळतात. लोकसभेतील प्रत्येक सदस्याला मिळणारे मूलभूत वेतन एक लाख रुपये प्रतिमहिना इतके असते. त्यासोबतच मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७० हजार रुपये आणि कार्यालयीन कामकाजांसाठीचा भत्ता म्हणून ६० हजार रुपये दिले जातात. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना आदरतिथ्यासाठी अधिक भत्ता प्राप्त होतो. हा भत्ता त्यांना भेटायला येणाऱ्या अभ्यागतांकरिता खर्च करण्यासाठी असतो. अधिवेशनात पंतप्रधानांना प्रतिदिन तीन हजार रुपये, मंत्र्यांना दोन हजार रुपये; तर स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्यांना एक हजार रुपये आणि राज्यमंत्र्यांना ६०० रुपये मिळतात. तसेच लोकसभेच्या सदस्याला साधारणत: महिन्याला २.३० लाख रुपये, तर मंत्र्यांना त्याहून थोडे अधिक वेतन प्राप्त होते. केंद्रीय मंत्र्यांना २.३२ लाख, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) २.३१ लाख, तर इतर राज्यमंत्र्यांना (स्वतंत्र प्रभार नसलेल्या) २.३० लाख रुपये मिळतात.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
