नववर्षातील भारतीय लष्कराचा आयाम

कर्नल अभय पटवर्धन निवृत्त

गतवर्ष लाईन ऑफ अ‍ॅक्चुअल कंट्रोलवर (एलएसी) चीनशी सुरू असलेला सामरिक तणाव तसेच काश्मीर, नागालँड आणि मणिपूरमधील अंतर्गत सामरिक आव्हानांसोबतच निवडक संसाधने आणि हत्यारांच्या क्षमतेत वृद्धी आणि लष्कराचे आधुनिकीकरण यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालय आणि लष्करासाठी कसोटीचे होते यात शंकाच नाही. काश्मीरमधील सीमेवर झालेल्या दहशतवादविरोधी अभियानात नऊ सैनिक गमावल्यावर पूंछमध्ये सुरू झालेले सर्च ऑपरेशन एक महिन्यानंतरही सुरूच आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये खास करून नागालँड, मणिपूर व आसाममध्येे सामरिक आणि राजकीय अशांतता निर्माण झालेली दिसून आली. नोव्हेंबर 2021 मध्ये मणिपूरमध्ये आसाम रायफल्सच्या 46व्या बटालियनचे कमांडिंग ऑफिसर आणि चार सैनिक, मणिपुरी आतंकवाद्यांच्या भ्याड आत्मघातकी हल्ल्यात शहीद झाले. डिसेंबर 2021 मध्ये सेनेच्या पॅरा कमांडोंच्या ऑपरेशनमध्येे झालेल्या आकलन चुकीमुळे एका सैनिकासह 13 नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. याची शहानिशा करण्यासाठी सेना मुख्यालयाने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी सुरू केली असून राज्य व केंद्र सरकारने याची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम नियुक्त केली. परिणामी नागालँड, मणिपूरसह सर्वदूर पूर्वोत्तर राज्यांमधून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट पूर्णतः काढण्यासाठी आंदोलने सुरू झालीत. यासंदर्भात सेनेने आपले आक्षेप सरकारकडे नोंदवले. उलटपक्षी काश्मीरच्या नायब राज्यपालांनी काश्मीरमधून अफस्पा काढावा अशी परिस्थिती तेथे सध्या नाही, असे मत व्यक्त केले. 8 डिसेंबर 2021 ला एका हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत आणि त्यांच्या पत्नीसह 12 स्थल व वायुसैनिकांचा करुण आणि धक्कादायक अंत झाल्यामुळे सर्व राष्ट्र शोकगर्तेत बुडाले. या पार्श्वभूमीवर 2022 मधील भारतीय लष्कराच्या आयामाची मिमांसा महत्त्वाची असेल.

गेल्या काही वर्षांपासून भारताने जलद मोबिलायझेशन करून तीव्रगती आक्रमणाद्वारे शत्रूवर हल्ला करणारे कोल्ड वॉर डॉक्ट्रीन अंगीकारले आहे. या पर्यायामुळे युद्ध झाल्यास यूएनओ किंवा पाकिस्तानच्या मित्रांनी हस्तक्षेप करून युद्धबंदी करवण्याआधीच पाकिस्तानची दोन शकले होऊ शकतात. पण चीनबरोबर युद्ध झाल्यास हा पर्याय तेवढा परिणामकारक नसेल. कारण उत्तुंग हिमालयाच्या अतिथंड हवामानात आणि चिंचोळ्या दर्‍यांमुळे टँक्सच्या सामरिक हालचालींवर बंधन येते. चीनबरोबर केवळ उंच पर्वतीय युद्धात पारंगत सैनिक, अतिअचूक मारा करणारी शस्त्रास्रे, जलद तैनात होऊ शकणारा तोफखाना आणि उच्च पर्वतीय क्षेत्रातील असाधारण हवामानात कामयाब होणारी वायुसेनाच सफल होऊ शकते. भारताच्या अवकाशात भ्रमण करणार्‍या 45 उपग्रहांपैकी किमान 15 उपग्रह फोटोग्राफिक इंटेलिजन्स मिळवू शकत असल्यामुळे अतिउंच पर्वतीय क्षेत्रातील रणभूमीची खरी व अचूक माहिती मिळणे सहजशक्य आहे. 2020 मध्ये पूर्व लडाख क्षेत्रातील चीनच्या घुसखोरीमध्ये उजागर झालेल्या सामरिक तथ्यांच्या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने भारत आता आपल्या पारंपरिक लष्करी संरचनेऐवजी थिएटर कमांड ही संकल्पना अंगीकारण्याच्या मार्गावर आहे. 2022 मध्ये भारतीय लष्करासमोर ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे, भविष्यातील युद्धासाठी सज्ज होणे, आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती ही मोठी आव्हाने असतील.

केंद्र सरकार नव्या सीडीएसच्या नियुक्तीबाबत प्रयत्नशील आहे. लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया, नवीन, अत्याधुनिक सामरिक साहित्य खरेदी करून आणि त्यांच्या नवीन काँट्रॅक्टवर हस्ताक्षर करून 2021 च्या आधीपासूनच सुरू झाली होती. त्यावेळी हस्ताक्षर झालेल्या करारामधील सामुग्रीचा बराचसा पुरवठा मागील वर्षी झाला. उदाहरणार्थ, फ्रान्सशी आधी करार झालेल्या 36 राफेल लढाऊ विमानांपैकी 33 विमाने भारतीय वायुसेनेत दाखल झाली. रशियाने एस-400 या एअर डिफेन्स सिस्टीमचा पुरवठा 2021 च्या डिसेंबरमध्ये सुरू केला. चीनशी सुरू असलेल्या सामरिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराने मुबलक दारुगोळा आणि संसाधने व हत्यारांचे सुटे भाग खरेदी केले. संरक्षण मंत्रालयाने तीनही दलांसाठी अँटी ड्रोन सिस्टीम, वायुसेनेसाठी लॉईटरिंग अम्युनिशन व स्पाईस बॉम्ब, राफेल विमानांसाठी हॅमर एअर टू ग्राऊंड प्रिसिजन गायडेड वेपन सिस्टीम खरेदी केली आहे. गतवर्षात पूर्व लडाखच्या सीमेवर बहुप्रतिक्षीत संसाधने उभारणी येऊन पूर्वोत्तर राज्यांमधील सीमेवर पूल व रस्त्यांचे जाळे उभारले गेले. 2021 च्या अखेरीस बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला लडाखमध्ये पाच महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प बहाल करण्यात आलेत. हे प्रकल्प 2022 मध्ये सुरू होऊन 2024 मध्ये संपतील. याआधी बीआरओने लडाखमध्ये 11 पूल, अरुणाचल प्रदेशात 10 पूल तसेच लडाख व जम्मूत प्रत्येकी एक लष्करी मार्गाची निर्मिती केली. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीनच्या भारत भेटीदरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये सहा लाख एके-203 असॉल्ट रायफल्सच्या संयुक्त निर्माण करारावर हस्ताक्षर करण्यात आले. 2022 च्या अखेरीस या शस्त्रांचा पुरवठा सुरू होऊन 2024 अखेरपर्यंत पूर्णत्वास जाईल. याच भेटीत राष्ट्रपती पुतीन यांनी त्यांची अत्याधुनिक एस-500 एअर डिफेन्स सिस्टीम भारताला देण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यावरही 2022 मध्ये वाटाघाटी व निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सहा स्कॉर्पियन क्लास पाणडुब्यांच्या ताफ्यातील आयएनएस करंज पाणबुडी मार्च महिन्यात, आयएनएस वेला पाणबुडी नोव्हेंबर महिन्यात तसेच आयएनएस वगीर पाणबुडी आणि आयएनएस पी विशाखापट्टणम हे 15 बी श्रेणीचे पहिले विध्वंसक जहाज डिसेंबर महिन्यात भारतीय नौसेनेत दाखल झाले. भारताकडे आजमितीला केवळ रशियन बनावटीचे आयएनएस विक्रमादित्य हे एकच विमानवाहू जहाज आहे. दुसरे विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांत समुद्री चाचणीसाठी जानेवारी 2022 मध्ये समुद्रात उतरेल आणि वर्षाच्या मध्यात भारतीय नौसेनेत दाखल होईल. दोन्ही जहाजांच्या किमतीत कल्पनातीत वाढ झाल्यामुळे तिसरे विमानवाहू जहाज आयएनएस विशाल सध्यातरी विचाराधीन स्तरावर आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत विदेशातून आयात होत असलेल्या पण प्रयत्नांद्वारे भारतात तयार होऊ शकणार्‍या 101 संरक्षणविषयक वस्तूंची पहिली यादी ऑगस्ट 2020 मध्ये, 108 वस्तूंची दुसरी यादी जुलै 2021 मध्ये आणि 351 वस्तूंची तिसरी यादी डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केली. या यादीनुसार या वस्तूंची आयात 2022 च्या डिसेंबरपासून क्रमाक्रमाने थांबवत डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्णपणे थांबवली जाणार आहे. त्यानंतर या यादीतील 5000 वर वस्तूंची निर्मिती भारतातच होईल. सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांच्या आकस्मिक निधनामुळे या संकल्पनेला हादरा बसला हे नक्की. आजमितीला वरील पुनर्गठन, लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रांच्या भारतातील उत्पादन प्रक्रियेला धडाडीने समोर नेण्यासाठी नव्या सीडीएसच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे.

2021 मध्ये करारबद्ध झालेली आणि लष्कराला आवश्यक असणारी काही हत्यारे, अ‍ॅम्युनिशन आणि संसाधने चालू वर्षी लष्करात येतील. यात चार इस्रायली हेरॉन टीपी ड्रोन्स, उर्वरित तीन राफेल विमान, राफेलची हॅमर वेपन सिस्टीम, शस्रास्रांचे सुटे भाग आणि विविध प्रकारच्या अ‍ॅम्युनिशनचा समावेश आहे. याखेरीज रशियाकडून कामोव्ह 226 टी हेलिकॉप्टर्स व इगला व्हेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेन्स सिस्टीम आणि अमेरिकेकडून सहा नेव्हल युटिलिटी हेलिकॉप्टर्स आणि 30 प्रिडेटर ड्रोन्स घेण्यासाठी 2022 मध्ये करारांवर हस्ताक्षर होतील, अशी आशा आहे. अमेरिकेशी झालेल्या सामरिक करारांतर्गत चीनशी युद्ध झाल्यास अमेरिका भारताला उपग्रहीय सामरिक महत्त्वाची उपग्रहीय माहिती आणि दूरसंचार साधन देईल. 2022 मध्ये अमेरिकेच्या विशाल भूभागाचे चित्रण करून त्याची माहिती पुरवणार्‍या आणि वेळ पडल्यास लक्ष्याचा वेध घेणार्‍या 20 एमक्यू 9 रिपर आर्म्ड ड्रोन्स खरेदीवर हस्ताक्षरे होतील. रशियाने 12 सुखोई एमके- 30 आणि 21 मिग-29 फायटर एयरक्राफ्ट भारतात तयार करण्याची इच्छा दर्शवली आहे. यावर्षी त्या करारावरदेखील हस्ताक्षर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय रशिया भारताला मोठ्या प्रमाणात अत्याधुनिक टी-14 आर्माटा मेन बॅटल टँक देण्याचीही शक्यता आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये यावर चालू वर्षी विचारविनिमय आणि वाटाघाटी होतील. चालू वर्षी संरक्षण मंत्रालयाच्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये 64 टक्क्यांची वृद्धी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील दशकात भारताच्या सामरिक धोरणांमध्ये (स्ट्रॅटेजिक पोझिशन) फार मोठा बदल झालेला आहे. त्यासंदर्भात 2022 भारतीय लष्करासाठी महत्त्वाचे व उत्साहवर्धक वर्ष असेल. पूर्वपार शत्रू असलेला पाकिस्तान आणि त्याच्या जोडीला चीनच्या रॅपिड मॉडर्नायझेशन अ‍ॅण्ड स्ट्राईकिंग कॅपेबिलिटीवर मात करण्यासाठी भारत सज्ज होत आहे. सामरिकदृष्ट्या पारंपरिक संरक्षक युद्धनीतीऐवजी आक्रमक युद्धनीती अंगीकारण्याच्या इर्षेने वाटचाल करणार्‍या लष्कराला, आधुनिकीकरणाच्या उंबरठ्यावर पर्वतीय युद्धात पारंगत असलेली स्थलसेना, आधुनिकीकरणात इतरांच्या तुलनेत माघारली असली तरी हाती असलेल्या संसाधनांनी हिंद महासागरावर हावी होऊ पाहणारी नौसेना आणि तुलनेत शत्रूपेक्षा कमी सामरिक शक्ती असलेल्या वायुसेनेच्या आयामांची जाणीव झाल्यामुळे त्यांचा योग्य तो वापर करण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतीय लष्कर नवी संरचना अंगीकारण्यासाठी अग्रेसर होत आहे.