अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील 2006 मधील विशेष दिव्यांग शिक्षक भरतीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या भरतीशी संबंधित 70 शिक्षकांच्या मूळ कागदपत्रांच्या संचिका, निवड प्रक्रियेचा अभिलेख आणि अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेतही अनियमितता झाली होती का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाची दिवाळीपूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तपासणी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
2006 मध्ये झालेल्या या विशेष दिव्यांग भरतीत एकूण 89 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, यापैकी 70 शिक्षकांची नावे भरतीच्या मूळ अभिलेखात आढळत नसल्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, जून 2026 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या दिव्यांग कर्मचार्‍यांच्या यादीत त्यावेळच्या भरतीतील केवळ 19 शिक्षकांची नावे दिसत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उर्वरित 70 शिक्षकांच्या नियुक्तीचा आधार, त्यांची मूळ कागदपत्रे आणि निवड प्रक्रियेची वैधता याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकाराची काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाला माहिती मिळाल्यानंतर जुन्या भरतीच्या अभिलेखांची पडताळणी सुरू करण्यात आल्याचे समजते. हा विषय तब्बल 20 वर्षांपूर्वीचा असल्याने संबंधित संचिका, नियुक्ती आदेश आणि अन्य कागदपत्रे शोधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
मात्र, मूळ फाईल उपलब्ध नसणे आणि सध्याच्या यादीतील नोंदींमध्ये तफावत असणे, या बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशीअंतीच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात यापूर्वी 2010 मधील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरण चांगलेच गाजले होते. बदली टाळण्यासाठी काही शिक्षकांनी जिल्हा रुग्णालयाच्या नावाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात 74 प्राथमिक शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती, तसेच त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाली होती. त्यानंतरही जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित झाला आहे.
सध्या अनेक शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची नाशिक येथील आरोग्य उपसंचालक कार्यालय तसेच पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या स्तरावर पडताळणी प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. त्यातच आता 2006 मधील भरतीच्या मूळ अभिलेखांबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने शिक्षण विभागातील जुन्या प्रकरणांची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. या भरतीत प्रत्यक्ष किती शिक्षकांची नियुक्ती झाली, त्यापैकी 70 जणांची नावे मूळ संचिकेत का आढळत नाहीत, जून 2026 च्या यादीत केवळ 19 जणांचीच नोंद कशी आली आणि संबंधित नियुक्त्यांना कोणत्या कागदपत्रांचा आधार होता, याची उत्तरे चौकशीतून मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केवळ अभिलेख उपलब्ध नसल्याची नोंद न करता नियुक्ती प्रक्रियेची संपूर्ण साखळी तपासण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
आरोग्य भरती घोटाळाही गाजला !
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात 2006-07 मध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची सुटका झाली होती; मात्र तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई, तर तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याच कालावधीत बहुचर्चित सव्वा कोटी रुपयांचा टँकर घोटाळाही समोर आला होता. त्यामुळे त्याच काळातील दिव्यांग शिक्षक भरतीच्या अभिलेखांची तपासणी आता महत्त्वाची ठरणार आहे. जुन्या प्रकरणांच्या चौकशीतून आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येतात का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
