छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar
शासन अभियांत्रिकी विभागाच्या (Department of Engineering) भरती व पदोन्नतीच्या सेवा नियमाची (आर. आर) पुनर्रचना सुरू असून ही प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून अभ्यासली जात आहे. विशेष म्हणजे अभियंता संघटना विश्वासात न घेता सेवा नियमांची संरचना केल्याने अभियंत्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे येत्या १ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर राजपत्रित अभियंता संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राजपत्रित अभियंता संघटनेच्या वतीने याबाबत विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष इंजि. अजय टाकसाळ यांच्या नेतृत्वात विभागीय सचिव इंजि. धनंजय शास्त्री, जिल्हाध्यक्ष इंजि. मनोज वाघचौरे, जिल्हा सचिव इंजि. शशिकांत गायकवाड, सरचिटणीस इंजि. के. एम. आय. सय्यद, इंजि. सुभाष चांदसुरे आदी हा लढा देत आहेत. चंद्रकांत दादा पाटील हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सेवा पुनर्रचनेच्या या विषयावर अनेक बैठका घेऊन विषय मार्गी लावण्यासाठी विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अभियंते आणि ज्येष्ठ मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांच्या शिफारशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली. या तज्ञ समितीच्या अहवाल शासन स्तरावर विचारात असताना राज्यात सत्ता बदल झाला. त्यामुळे हा विषय मागे राहिला. त्यातच मध्यंतरी अभियंता संघटनांना अंधारात ठेवून सेवा पुनर्रचनेच्या नियमांची, मंत्रालयीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी, परस्पर नवीन विनाशकारी संरचना तयार केली. या संरचनेत पदवीधर स. अ श्रेणी-२ आणि उपविभागीय अभियंता या संवर्गाच्या सेवास्थिती अधोगतीस जाणार आहे. संघटनेने ही स्थिती आणि पदवीधर अभियंतांच्या मनातील प्रचंड अस्वस्थता शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे. असे असताना देखील राज्यकर्ते याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने, सेवा नियमाच्या रचनेबाबत सर्वंकष आराखड्याचा आदेश, सर्व विभागाच्या माहिती व तदानुरूप सेवा नियम ठरविण्यासाठी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी केले आहेत. या मार्गदर्शक नियमप्रणालीमध्ये लगतच्या दोन संवर्गात सरळ भरती त्याज्य केली आहे. मधले पद संपूर्णतः पदोन्नतीने भारण्याचाच नियम आहे. तसेच पदोन्नतीच्या पदाची संवर्ग संख्या आणि त्यावर पदोन्नतीसाठी निर्देशित निम्नस्तरावरील संवर्गाची पदसंख्या याचे प्रमाण १:३ पेक्षा जास्त असेल तर पदोन्नतीचे पद संपूर्णत: पदोन्नतीने भरण्याचा नियम आहे. बटबयाळ समिती, सुकथनकर समिती, विभागाची तज्ञ समिती या सर्व मान्यवर समित्यांनी या सर्वमान्य सेवा नियमावलीनुसार रचना करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. ९ सप्टेंबर २०२१ च्या सा. प्र. वि. च्या नियमावलीस या शिफारशी अनुरूप आहेत. त्यानुसार मधल्या वर्गातील स. अ. श्रेणी -१ हा संवर्ग गोठविणे अनिवार्य आहे. सर्व संवर्गाच्या सेवास्थितीच्या संवर्धनाचा हा एकमेव सर्वमान्य पर्याय आहे. शासनाने त्यानुसार नियमावली तयार करावी, ही आग्रही मागणी आहे. त्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. तसेच नियमावलीचा अंमल पूर्वलक्षी प्रभावाने न करता अध्यादेशाच्या तारखेपासून करावा. सर्व संवर्गाची रिक्‍त पदे सत्वर भरावीत. उपविभागीय अभियंतांच्या पदोन्नतीचा पात्रता निकष तीन वर्ष करावा. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या सभासदांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर शासन उदासीन असल्याचे संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष इंजि. अजय टाकसाळ यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधून निर्णयात बदल करावे या मागणीसाठी राजपत्रित अभियंता संघटनेच्या वतीने आझाद मैदानावर १ ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
