अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
विभागीय सहकार खात्याकडून जिल्हा बँकेची सुरू असणारी चौकशी यासह अन्य बाबींबर राज्य सरकारने बँकेला सहकार्य करावे. बँकेने साखर कारखान्यांना दिलेले कर्ज हे मर्यादेपलिकडे असले तरी ते सामाजिक जाणिवेतून देण्यात आलेले आहे. यामुळे सहकार खात्याने नियमांवर बोट ठेवत बँकेची कोंडी करू नये, अशी मागणी बँकेच्या संचालक मंडळाने मुंबई भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली आहे. मात्र, यावेळी झालेल्या चर्चेचा तपशील गुलदस्त्यात आहे.
जिल्हा बँकेचे विविध निर्णय आणि कारभाराची सहकार विभागाचे सहनिबंधक नाशिक यांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू आहे. साखर कारखान्यांना नाबार्डची मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम डावलून जादाचे कर्ज देण्यात आल्याचा ठपका बँक प्रशासनावर असून त्याचा बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. यासह शेती कर्जाची थकबाकी वाढलेली असून त्याचा जिल्हा बँकेच्या एनपीएवर परिणाम झाल्याचे मत विभागीय सहनिबंधक यांनी नोंदवत चौकशी करण्याचे आदेश दोन महिन्यांपूर्वी दिले आहेत. त्यानुसार बँकेच्या कारभाराची चौकशी सुरू असून ती आता अंतिम टप्प्यात आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना दिलेले जादाचे कर्ज हा बँकेच्या संचालक मंडळासाठी वादाचा विषय ठरू पाहत आहे. हे प्रकरण ताजे असतांना जिल्हा बँक प्रशासनाने 700 जागांसाठी नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली असून त्यासाठी नेमलेली संस्था आणि भरतीचे नियम हे वादग्रस्त ठरतांना दिसत आहे. बँकेच्यावतीने नेमलेल्या कंपनीच्या प्रक्रियेनंतर बँकेच्या हाती भरतीमधील पात्र ठरणार्‍या उमेदवारांची दोरी राहणार असल्याने भरतीबाबत संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे.
यासर्व पार्श्वभूमीवर सोमवार (दि.23) रोजी बँकेच्या पदाधिकार्यांसह काही संचालकांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील भेट घेवून बँकेची बाजू मांडली. संचालक मंडळाने सामाजिक जाणीवेतून आणि संबंधीत साखर कारखान्यांची अडचण होवू नयेत, कर्ज न दिल्यास संबंधीत कारखाने सुरू होती की नाही, या जाणिवेतून कर्जपुरवठा केला आहे. यामुळे सहकार खात्याने नियमावर बोट ठेवण्याऐवजी अडचणीत सापडलेल्या कारखान्यांना मदत केल्याने जिल्हा बँकेला मदत करावी, अशी मागणी करण्यात असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे आणि सहकार मंत्र्यांनी बँकेच्या शिष्टमंडळाला काय आश्वासन दिले. यावेळी आणखी काय चर्चा झाली याचा तपशील मात्र उपलब्ध झाला नाही.
मर्जी आणि नियम जिल्हा बँकेच्या कामकाजात मर्जीऐवजी नियमांचे पालन व्हावे. बँक ही जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची मातृसंस्था आहे. याठिकाणी नियमांचे कठोर पालन करणारे प्रशासन हवे. संचालक मंडळाने घेतलेल्या अव्यवहार्य निर्णयाबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत संबंधीत बाब सर्वांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया एका संचालकांने खासगीत बोलतांना व्यक्त केली.
