अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर जिल्हा सहकारी बँकेचा कारभार, घेतलेल्या निर्णयांची नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधक यांच्या आदेशाने चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी अंतिम टप्प्यात असतांना जिल्हा बँकेच्यावतीने वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली सुरू केल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी संचालक मंडळातील काहींनी मुंबईत फिल्डींग लावली. यामुळे आता बँकेच्या चौकशीकडे राज्याच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान, संचालक मंडळाने घेतलेल्या अनेक ‘अतिधाडसी’ निर्णयांचा धोका बँक प्रशासनातील अधिकार्यांनी निदर्शनास का आणून दिला नाही? अधिकार्यांच्या बोटचेपे धोरणामुळेच बँकेच्या अडचणी वाढल्याची माहिती आता समोर येऊ लागली असून काही संचालकांनी ‘सार्वमत’शी खासगीत बोलताना यास दुजोरा दिला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा बँकेच्या कारभार आणि निर्णयावर सहकार खात्यानेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बँकेचा वाढलेला खर्च, कर्जाची वाढती थकबाकी, बँकेच्या व्हेंडरची नेमणूक, साखर कारखाना कर्ज, ताळेबंदातील त्रुटी, वाढलेला एनपीए यासह अन्य 18 ते 20 बाबींवर जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अहवालानंतर नाशिकच्या तत्कालीन सहनिबंधक विलास गावडे यांच्या आदेशाने विशेष लेखा परीक्षकामार्फत चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी आता अंतिम टप्प्यात असतांना संचालक मंडळातील अनेकांची घालमेल सुरू झाली आहे. जिल्हा बँक ही जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची मातृसंस्था असून तिच अडचणीत आली तर त्याचे विपरीत परिणाम जिल्ह्याच्या सहकारावरही होणार आहेत. जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी बँकेच्या अनेक निर्णयांमुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर सहकार विभागाच्या चौकशीनंतर प्रकाश पडणार आहे.
दरम्यान, यापूर्वी जिल्हा बँकेच्या कारभारात अनेक वेळा निर्णय घेतांना पदाधिकार्यांवर दबाब होते. मात्र, त्यांनी दबाब झुगारून बँक हिताचे निर्णय घेतले होते. त्यावेळी बँक प्रशासनातील अनेक अधिकारी संबंधीतांना संभाव्य धोक्याची जाणीव करून देत नियमात न बसणार्या निर्णयास विरोध करायचे. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षात अनेक वेळा बँकेसाठी अडचणीचे निर्णय होत असताना त्याबाबत बँक प्रशासनाने, अधिकार्यांनी संचालक मंडळास संभाव्य धोक्यांची जाणीव का करून दिली नाही?, अधिकार्यांनी संचालक मंडळास त्याबाबत वेळीच सावध केले असते, तर ही वेळ आली नसती, अशी खंत काही संचालक आता खासगीत व्यक्त करत आहेत.
सरकारचे धोरण अडचणीचे
जादा पाऊस झाला अथवा पाऊस झालाच नाही, तर सरकार पातळीवरून कर्जमाफी, सक्तीची वसूली करण्यात येवू नयेत, असे आदेश बँकांना देण्यात येत आहेत. सरकार याबाबत घोषणा करून मोकळे होत असले तरी संबंधीत निर्णयाची अंमलबजाणी करतांना जिल्हा बँकेसह सर्वच बँकांची दमछाक होत आहे. शिवाय सरकारने केलेल्या विविध घोषणानंतर बँक पातळीवर पैसे येण्यास उशीर होत असल्याने त्याचा फटका बँकेला बसत आहे. सरकारच्या घोषणेनंतर शेतकरी देखील शेतीकर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने शेतीच्या मध्यम, दिर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या थकबाकीचे आकडे वाढले असल्याचा दावा काहींनी केला.
