अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग सामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडेल, अशा पद्धतीने नावीन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करा. योजना राबविताना जिल्ह्याच्या मानवी विकास निर्दशांकाबाबतही जिल्हा प्रशसानाने आढावा घ्यावा. तसेच घरकुल योजनांसाठी गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस खा. भाऊसाहेब वाकचौरे, विधान परिषदेचे सदस्य किशोर दराडे, सत्यजित तांबे, आ. मोनिका राजळे, डॉ. किरण लहामटे, आ. आशुतोष काळे आ. विठ्ठलराव लंघे, आ. काशिनाथ दाते, आ. विक्रम पाचपुते, आ. अमोल खताळ, आमदार हेमंत ओगले, प्रधान सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव प्रविण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त प्रवीण कोरगंटीवार, राजुर आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) व अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 1 हजार 21 कोटी 85 लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी मार्च अखेरपर्यंत 932 कोटी 38 लक्ष म्हणजेच 99.94 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. 2025-26 या वर्षासाठी 702 कोटी 89 लक्ष रुपयांची शासनाने आर्थिक मर्यादा कळविली होती.राज्यस्तरावर झालेल्या बैठकीत केलेले सादरीकरण व लोकप्रतिनिधींनी केलेली वाढीव मागणी विचारात घेता 820 कोटी रुपयांचा नियतव्यय शासनाने मंजूर केला असल्याचेही पालकमंत्री ना. विखे पाटील यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षात विद्युत विकासासाठी 50 कोटी रुपये, अपारंपरिक ऊर्जा विकासासाठी 45 कोटी रुपये, लघूपाटबंधारे, कोल्हापुरी बंधारे बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 32 कोटी 82 लाख, रस्ते विकासासाठी 109 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदानासाठी 25 कोटी रुपये, मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदानासाठी 25 कोटी, नगर विकासासाठी 76 कोटी रुपये, यात्रास्थळांच्या विकासासाठी 10 कोटी रुपये व पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी 60 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी 191 कोटी 92 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून रोजगार निर्मिती व जिल्ह्याचे सकल उत्पादन वाढीसाठी कृषी, उर्जा विकास व पर्यटन क्षेत्राशी संलग्न प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागील तीन वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध विकास कामांवर खर्च करण्यात आलेल्या निधीतून झालेल्या विकासाचा मानव विकास निर्देशांकाचा तुलनात्मक अभ्यास करुन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याचा मानव निर्देशांक उंचावण्यासाठी सर्व विभागांनी योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करावे. जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांबाबत मंत्रालयीन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची सूची तयार करुन सादर करावी.जिल्ह्याच्या पालक सचिवांच्या समन्वयातून प्रस्तावांचा पाठपुरावा करुन तो मंजुरीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या विविध शासकीय विभागांच्या योजनांची एकत्रित माहिती असलेली अद्ययावत माहिती सर्वसामान्यांना मिळावी, यासाठी जिल्ह्याची विकास योजनांची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात यावी.
जिल्ह्यात जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांची कामे शीघ्रगतीने पूर्ण करावीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या उभारणीसाठी ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नसेल अशा ठिकाणी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीने गायरान जमीनीची पाहणी करुन ती घरकुलासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशा सुचना पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
