अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा नियोजन विभागातून अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना 2024-25 साठी 384 कोटी 2 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. परंतु नगरपालिका निवडणुकीनंतर महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने प्राप्त निधीपैकी 246 कोटी 53 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. आचारसंहिता काळात कामे मंजूर आणि निधी खर्च करताना अडचणी येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आता उर्वरित 137 कोटी 49 लाख रुपयांचा निधी मार्चअखेर खर्च करण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान आहे.
2024-25 वर्षासाठी जिल्हा नियोजन विभागाचा 720 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा राज्य सरकारने मंजूर केला होता. या विकास आराखड्यातील निधी विविध विकास कामांसासाठी जिल्हा परिषदेसह इतर विभागांना मागणीनुसार मंजूर केला जातो. मंजूर झालेला निधी संबंधित विभागाला खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाचा अवधी असतो. 2024-25 आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाकडे केवळ अडीच महिने आहेत. 2024-25 वर्षासाठी जिल्हा नियोजन विभागातून जिल्हा परिषदेच्या 10 विभागांना 384 कोटी 2 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी केवळ 64.20 टक्केच निधी खर्च झाला आहे. सर्वात कमी खर्च आरोग्य विभागाने केवळ 24.07 टक्के केला आहे. तर सर्वाधिक खर्च कृषी विभागाने 99.82 व समाजकल्याण विभागाने 97.71 टक्के निधी खर्च केला आहे.
कमी खर्च करणारे विभाग
शिक्षण विभागाला (प्रा) 72 कोटी 39 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी 34 कोटी 46 लाख (47 टक्के) खर्च झाले आहेत. आरोग्य विभागाला 25 कोटी 84 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी 6 कोटी 22 लाख (24 टक्के) खर्च झाले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाला 24 कोटी 15 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 11 कोटी 27 लाख (46 टक्के) रुपये खर्च झाले आहेत. लघू पाटबंधारे विभागाला 14 कोटी 13 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 3 कोटी 87 लाख (27 टक्के) रुपये खर्च झाले आहेत. सामाजिक बांधकाम दक्षिण विभागाला 24 कोटी 48 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 11 कोटी 4 लाख (45 टक्के) खर्च झाला आहेत. सामाजिक बांधकाम उत्तर विभागाला 47 कोटी 47 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 18 कोटी 11 खर्च (38 टक्के) खर्च झाले आहेत.
सर्वाधिक खर्च करणारे विभाग
कृषी विभागाला 5 कोटी 60 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 5.59 कोटी रुपये (99 टक्के) खर्च झाले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाला 17 कोटी 85 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 14 कोटी 8 लाख (78 टक्के) खर्च झाले आहेत. समाजकल्याण विभागाला 78 कोटी 70 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 76 कोटी 89 लाख (97 टक्के) रुपये खर्च झाले आहेत. ग्रामपंचायत विभागाला 72 कोटी 42 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी 64 कोटी 33 लाख (88 टक्के) खर्च झाले आहेत.
