नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
केंद्र सरकार पुरस्कृत असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) District Rural Development Agency ही योजना बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे 31 मार्च 2022 पर्यंतच ‘डीआरडीए’चे अस्तित्व राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नाशिकमधील या विभागातील प्रकल्प संचालकांसह बारा सेवकांची तसेच या विभागांतर्गत तालुक्यातील सेवकांची पदे रिक्त होणार आहेत. या सर्वांना जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागांमध्ये सामावून घ्यावे लागणार आहे.
भारत सरकारच्या ग्रामविकास विभागाचे Department of Rural Development, Government of India अवर सचिव संजयकुमार यांनी काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे की, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) ही प्रशासन योजना 1 एप्रिल 2022 पासून बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा पंचायतींमध्ये यंत्रणेतील सेवकवर्ग विलीन करू शकतात. जेथे जिल्हा परिषद नाही तेथे डीआरडीए जिल्हा परिषद किंवा इतर कोणत्याही संस्थेमध्ये विलीन केले जाऊ शकते, याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार घेईल.
डीआरडीएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर काम करणार्‍या सेवकांना त्यांच्या मूळ विभागात परत सामावून घेता येईल. डीआरडीएच्या रोलवर असलेले सहाय्यक सेवक प्रथम, योग्य विभागांद्वारे सामावून घेतले जाऊ शकतात; दुसरे, त्यांच्या पात्रतेनुसार जिल्हा नियोजन आणि देखरेख मंडळात. जर हे नसेल तर त्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार आणि MGNREGS, PM-Y, NS-P आणि इतर योजनांमध्ये ठेवता येईल. 31 मार्च 2022 पर्यंत लेखापरीक्षण अहवालात परावर्तित झालेल्या डीआरडीएकडे लेखापरीक्षित आणि शिल्लक रक्कम, जिल्हा पंचायती किंवा जिल्हा परिषद किंवा इतर कोणत्याही संस्थेकडे हस्तांतरीत केली जाऊ शकते, जसे की परिस्थिती असेल आणि त्यानंतरच्या प्रकाशनांमध्ये त्याचा हिशेब ठेवला जाईल, असेही अध्यादेशात म्हटले आहे.
केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे असलेली पंतप्रधान आवास योजना ही जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे वर्ग होईल. तसेच शबरी घरकुल योजना ही समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग होणार आहे. एमएसआरएलएम हा विभाग स्वतंत्र केला जाणार आहे.
