अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
विशेष कार्यकारी अधिकार्‍यांसाठीच्या अटीत बदल करत आता ही अट ‘एक हजार मतदारांमागे दोन’ अशी केल्याने त्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. शिवाय, यासाठीची शैक्षणिक अर्हता दहावी करत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजप सरकारने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे कागदपत्रांचे साक्षांकन करण्याचे अधिकार असलेल्या, राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेचे मानल्या जाणार्‍या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर महिलांना 33 टक्के प्रतिनिधीत्व देण्यात येणार असल्याने या पदावर प्रथमच लाडक्या बहिणींना संधी मिळणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात 30 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 3 कोटी 78 लाख 39 हजार 87 मतदार असून या संख्येप्रमाणे एकूण 7567 विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. याबाबत सुधारित निकष आणि जबाबदार्‍याही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अनेक वर्षांनंतर या पदांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याने अनेक कार्यकत्यार्ंना संधी मिळणार आहे. राज्यात 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होणार आहेत. या नव्या नियमावलीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अगोदरच स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना नवी संधी मिळणार आहे.
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पालकमंत्री सदस्य असतील तर जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतील.पूर्वी हे अधिकार पालकमंत्र्यांना होते. पण आता महसूलमंत्री अध्यक्ष आहेत.
ही यादी निवड समितीकडून शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी विहित नमुन्यात संबंधित उमेदवारांची माहिती भरून त्यांची पोलिस विभागाकडून चारित्र्य पडताळणी करतील. त्यानंतर शासनाकडे ती पाठवतील. दुसरीकडे काही पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारीही शासनाने जाहीर केले आहेत. त्यात खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांना त्या-त्या पदावर असेपर्यंत विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे.
तर माजी आमदार-खासदारांना मात्र जिल्हाधिकार्‍यांना विनंतीपत्र दिल्याखेरीज या पदावर कायम राहता येणार नसल्याची प्रमुख अट घातली आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचार्‍यांना मात्र विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
विशेष कार्यकारी अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातल नागरकांचे शासकीय कामासाठी आवश्यकतेनुसार ओळखीचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र देता येतील. आपत्ती व्यवस्थापनात प्रशासनास पंचनामे व इतर कामात मदत करात येईल.
चोर्‍या, अन्य गुन्हे तसेच सण-उत्सवात अनूचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांना मदत करणे, शासनाच्या विविध योजना व प्रसारासाठी पालिका प्रशासनास सहकार्य करणे यासह अनेक जबाबदार्‍या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
नगरसेवक, झेडपी सदस्यांचे काय ?
महापौर, मनपा, पालिका आणि नगरपंचायतचे नगरसेवक, झेडपी, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी आणि सदस्य यांची पदसिध्द नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. मात्र अहिल्यानगर जिल्ह्यातील झेडपी, पंचायत समित्या आणि अनेक नगरपालिका आणि नगर पंचायतींवर प्रशासक राज आहे. त्यामुळे याबाबत या परिपत्रकात काहीही नमूद नाही.
