कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाला विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आ. आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन (याचिका) दाखल करून आव्हान दिले होते. त्या याचिकेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत जानेवारी 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले असून तोपर्यंत राज्य शासनाने साईबाबा संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांची नेमणूक करू नये, असे सक्त निर्देश दिले असल्याची माहिती अ‍ॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी दिली आहे.
2019 ला राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आ. आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी व न्याय विभागाच्या नियमावलीनुसार शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. या मंडळाच्या अध्यक्ष व विश्वस्तांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसले तरी साईभक्तांना उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात व साईबाबा संस्थानचे विकासात्मक निर्णय घेण्याचे काही निर्णय घेण्याची मुभा होती.
त्यामुळे जरी आर्थिक अधिकार नसले तरी विश्वस्त मंडळाच्या देखरेखीखाली संस्थानचा कारभार व्यवस्थित सुरू होता. साई भक्तांना देखील सोयी-सुविधा मिळत होत्या. मात्र मागील काही महिन्यांत राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन नवीन सरकार स्थापन झाले व सप्टेंबर 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले होते. त्याबाबत विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आ. आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेची शुक्रवार दि. 4 रोजी न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्यासमोर बाजू मांडताना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून राज्य शासनाला आठ आठवड्यांच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची मुदत येत्या काही दिवसांत संपणार असल्यामुळे जर मुदतीच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत दाखल करणार्‍या याचिकांना महत्त्वच राहणार नसल्याचे आ. आशुतोप काळे यांच्या विधी तज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यावेळी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी जानेवारी 2023 मध्ये या याचिकेची सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. जोपर्यंत या याचिकेची अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करू नये, असे सक्त निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य शासन साईबाबा संस्थानवर विश्वस्तांची नेमणूक करू शकत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाने स्पष्ट झाले असल्याचे अ‍ॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी सांगितले आहे. आ. आशुतोष काळे यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीतज्ञ शाम दिवान, अ‍ॅड. सोमिरण शर्मा व अ‍ॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी काम पाहिले.
