कायदे तितक्या पळवाटा काढणारे अधिक, असे म्हटले जाते. त्याचे प्रत्यंतर लोकांना अधूनमधून येतच असते. निर्भया कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही तसे गुन्हे घडतात. जादूटोणाविरोधी कायद्यामुळे जादूटोण्याचे प्रकार थांबले का? वाहनचालकांनी वाहतुकीची शिस्त पाळावी या उद्देशाने मोटार वाहन कायद्यात अनेक कडक तरतुदी केल्या गेल्या. त्यामुळे वाहनचालकांना शिस्त लागली का? गर्भलिंग चाचणी थांबली का? कायद्याला बगल देऊन बालविवाह पार पाडले जात असल्याचे बीड जिल्ह्यात उघडकीस आले. चौकशीसाठी आलेल्या पथकाला पालकांनी वेगवेगळी कारणे सांगण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. लग्न नव्हे वास्तुशांत होती, साखरपुडा करून ठेवणार होतो, मुलगी 18ची झाल्यानंतरच तिचे लग्न लावणार होतो असे पालकांनी सांगितले. मे महिन्यात 33 बालविवाह थांबवण्यात यश आल्याचे बालकल्याण समितीने म्हटलेे आहे. पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार राज्यात सर्वाधिक बालविवाह होणार्‍या 10 जिल्ह्यांत मराठवाड्यातील आठ जिल्हे आहेत. बीड दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्येही अशा घटना अधूनमधून उघडकीस येतात. काही बालविवाह पारही पडत असतील. ज्यांची तक्रार किंवा माहिती समितीपर्यंत पोहचत नसावी. असेही घडत असावे. बालविवाहाचे दुष्परिणाम सगळेच जाणून आहेत हे म्हणजे अजिबात अतिशयोक्त ठरणार नाही. तरीही बालविवाह घडतात. गुपचूप उरकले जातात. स्थानपरत्वे बालविवाहाची कारणे थोडीफार बदलणे शक्य आहे. बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा मानला जातो. वर्षाचे 200 पेक्षा जास्त दिवस पालक उसतोडीसाठी घराबाहेर असतात. बहुतेकांच्या घरी वृद्ध आई-वडील असतात. त्यांच्या भरवशावर मुलांना, विशेषतः मुलींना सोडून कसे जाणार? हा प्रश्न त्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. आर्थिक परिस्थिती हेही एक कारण! तथापि जिल्हा कुठलाही असो, ‘मुलींना एकटे घरी सोडून कुठे जाणे सुरक्षित वाटत नाही’ अशी भीती सर्वच पालक व्यक्त करतात. मुलींच्या सुरक्षिततेची काळजी फक्त बीड जिल्हयांतीलच पालकांना वाटते असे नव्हे. एकही पालक त्या काळजीला अपवाद नसावा. मुली आणि महिलांवरील अत्याचारांचे वाढते प्रमाण पुरेसे बोलके आहे. राज्यातील महिला व मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये अचानक वाढ झाली. त्याबद्दल राज्य महिला आयोगाने नुकतीच चिंता व्यक्त केली. अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावून देणे हा त्यावरचा उपाय होऊच शकत नाही. कोणत्याही दृष्टिकोनातून ते समर्थनीय नाहीच. या क्षेत्रात सरकारसह अनेक सामाजिक संस्था काम करतात. जाणते सरकारला मार्गदर्शन करतात. तज्ञ विविध उपाय सुचवतात. अनेक उपाय योजत असल्याचा दावा सरकार करते. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’, ‘सुकन्या समृद्धी योजना’, ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ अशा बर्‍याच योजनांचा नेहमीच गाजावाजा केला जातो. तथापि त्या योजना शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात का? याचा आढावा सरकार घेते का? कोणत्याही संकटाचा सामना करण्याची क्षमता मुलींमध्ये विकसित करणे, त्यांना शिकवणे, त्यांना गळ्यातील लोढणे न मानणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. आणि तशी परिस्थिती निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ते पार पाडले जात नाही तोपर्यंत बालविवाह थांबवणे, त्यांच्या पालकांवर गुन्हे दाखल करणे किंवा त्यांना समज देणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही फक्त वरवरची मलमपट्टी ठरेल.
